सर्व्हर ठप्प, इंटरनेट गायब; अकरावी प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांची धावपळ, शिक्षण विभागाने वाढवली मुदत
मुंबई : एका क्लिकवर होणारी अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया अचानक ठप्प झाली आणि हजारो विद्यार्थ्यांसह पालकांची अक्षरशः झोप उडाली. कुणाचा फॉर्म अर्धवट राहिला, कुणाला संकेतस्थळच उघडेना, तर ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना इंटरनेट नसल्याने थेट तालुक्याच्या ठिकाणी धाव घ्यावी लागली. राज्यातील अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत आलेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे गेल्या दोन दिवसांत मोठा गोंधळ उडाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
अकरावी प्रवेशासाठी अर्जाचा भाग दोन आणि महाविद्यालयांचा पसंतीक्रम भरण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच संकेतस्थळावर तांत्रिक बिघाड झाला. अनेक विद्यार्थ्यांना वारंवार लॉगिन करूनही फॉर्म भरता आला नाही. काही विद्यार्थ्यांचे अर्ज सेव्ह होत नव्हते, तर काहींच्या स्क्रीनवर सतत ‘सर्व्हर एरर’चा संदेश दिसत होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी २५ मेपर्यंत मुदतवाढ जाहीर केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी दोन दिवस झालेल्या मनस्तापामुळे पालकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा आणि धडगाव तालुक्यात परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. या भागात इंटरनेट सेवा कोलमडल्याने विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया अक्षरशः अडकून पडली आहे. अनेक गावांमध्ये मोबाईल नेटवर्क दिसत असले तरी इंटरनेट सुरू होत नसल्याने ऑनलाइन फॉर्म, शासकीय योजना, बँक व्यवहार आणि विद्यार्थ्यांचे शिक्षण यावर मोठा परिणाम झाला आहे.
इंटरनेटच्या समस्येमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना फॉर्म भरण्यासाठी अनेक किलोमीटरचा प्रवास करून तालुक्याच्या ठिकाणी जावे लागत आहे. मात्र तिथेही संथ इंटरनेटमुळे तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. “सलग दोन दिवस प्रयत्न करूनही फॉर्म भरता आला नाही. आज सर्व्हर सुरू झाल्यानंतर अखेर प्रक्रिया पूर्ण झाली,” अशी प्रतिक्रिया काही विद्यार्थ्यांनी दिली.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना डिजिटल प्रक्रियेचा सर्वाधिक फटका बसत असल्याची चर्चा आता जोर धरू लागली आहे. प्रशासन आणि संबंधित इंटरनेट कंपन्यांनी तातडीने नेटवर्क समस्या सोडवावी, अन्यथा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
