‘सुपर गुरुवार’! एका बैठकीत १४ मोठे निर्णय; फडणवीस सरकारच्या घोषणांचा राज्यभर परिणाम
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आज निर्णयांचा अक्षरशः धडाका पाहायला मिळाला. शेतकरी, शिक्षक, विद्यार्थी, वैद्यकीय संस्था, राखीव प्रवर्ग आणि कोकण विकासापासून ते नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांपर्यंत तब्बल १४ महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. अनेक योजनांना निधी, काहींमध्ये मोठे बदल, तर काही योजनांवर थेट कात्री असा मिश्र निर्णयांचा ‘सुपर गुरुवार’ राज्याने अनुभवला.
राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयांतील गाळ काढण्यासाठी सरकारने सुधारित धोरण मंजूर केले आहे. सहा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ आणि गाळमिश्रित वाळू काढली जाणार असून त्यामुळे धरणांची पाणीसाठवण क्षमता वाढण्यास मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांना सुपीक गाळ मिळणार असल्याने शेतीलाही फायदा होणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजनेसाठी ४९ कोटी २६ लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली. तसेच सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी “सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०” पुढील तीन वर्षे सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या आधारे कोकणाचा सर्वंकष विकास साधण्यावर सरकारचा भर राहणार आहे.
राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांसाठीही सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला. वय, शैक्षणिक पात्रता किंवा परीक्षा संधीमध्ये सवलत घेतलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती आता राखीव प्रवर्गातूनच होणार आहे. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागेवर दावा करता येणार नाही.
शिक्षण क्षेत्रात विजाभज प्रवर्गातील खाजगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील शिक्षकांना १२ आणि २४ वर्षांच्या सेवेनंतर चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी आणि निवडश्रेणी लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली. मराठी भाषा विभागामार्फत नाशिकच्या कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला दरवर्षी १० लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
नाशिक परिक्रमा मार्ग अर्थात रिंग रोड प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला. तर मृद व जलसंधारण विभागाचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करत तब्बल ८ हजार ७६७ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. यात २ हजार २८४ नवीन पदांचा समावेश आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी मुळा-मुठा नदी परिसरातील तीन सरकारी जागा विनामूल्य हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पूल परिसरातील जमीन तसेच बॉटेनिकल गार्डन आणि महिला बाल सुधारगृहाची जागा प्रकल्पासाठी देण्यात येणार आहे.
रायगड जिल्ह्यातील पनवेल तालुक्यातील भाताण येथील जमीन रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशनला देण्यासही मंजुरी देण्यात आली.
दरम्यान, बांग्लादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्यांवरील आयात शुल्क परतावा योजना बंद करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय सरकारने घेतला. या योजनेत ५० टक्के अनुदान दिले जात होते. मात्र राज्यातील शेतकऱ्यांना अपेक्षित फायदा होत नसल्याने ही योजना रद्द करण्यात आली.
आरोग्य क्षेत्रालाही मोठा दिलासा देताना वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी विकास शुल्कातील सवलत २५ टक्क्यांवरून थेट ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
याशिवाय महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग आणि अनुसूचित जमाती आयोग अधिनियम २०२५ मध्ये सुधारणा करत दोन्ही आयोगांसाठी उपाध्यक्ष पद निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
