पुणेकरांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी! LPGचं टेन्शन संपणार; महापौरांचा मोठा निर्णय…
पुणे : पुणे शहरातील वाढत्या घरगुती गॅस गरजांच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. एलपीजी सिलिंडरवरील अवलंबित्व कमी करून नागरिकांना अखंडित व सुरक्षित इंधन पुरवठा मिळावा यासाठी पाईप्ड नॅचरल गॅस जोडणीचे काम जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
यासाठी महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली. शहरभर गॅस पाईपलाईनचे जाळे अधिक विस्तारण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे.
दरम्यान, Maharashtra Natural Gas Limitedच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या विशेष बैठकीत शहरातील विविध भागांमध्ये, विशेषतः अद्याप गॅस सुविधा न पोहोचलेल्या परिसरात, तातडीने पाईपलाईन टाकण्यावर भर देण्यात आला.
बैठकीत पाईपलाईन कामांमुळे नागरिकांना होणाऱ्या गैरसोयींचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. रस्त्यांवरील खोदकामामुळे वाहतूक आणि दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत असल्याने ही कामे निश्चित कालावधीत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश महापौरांनी दिले.
तसेच, ज्या सोसायट्या आणि वस्त्यांमध्ये अद्याप गॅस जोडणी पोहोचलेली नाही, त्या भागांना प्राधान्य देण्याचे आदेशही देण्यात आले. प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित आणि अखंडित गॅस पुरवठा मिळावा, हेच महापालिकेचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती गॅसच्या उपलब्धतेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे इंधन बाजारात अनिश्चितता वाढली आहे. या परिस्थितीचा परिणाम भविष्यात एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, या परिस्थितीचा परिणाम भविष्यात एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात असून, यामुळे पर्यायी इंधन व्यवस्थेकडे लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.
या संभाव्य संकटाला तोंड देण्यासाठी थेट पाईपलाईनद्वारे गॅस पुरवठा करणारी प्रणाली अधिक प्रभावी ठरू शकते. त्यामुळे सिलिंडरवर अवलंबून राहण्याऐवजी पीएनजीचा वापर वाढवण्यावर भर देण्यात येत आहे.
बैठकीदरम्यान Maharashtra Natural Gas Limited च्या अधिकाऱ्यांनी शहरातील विद्यमान पाईपलाईन नेटवर्कचा सविस्तर अहवाल सादर केला. आगामी काळात कोणत्या भागांमध्ये नेटवर्कचा विस्तार केला जाणार आहे आणि त्यासाठी कोणती योजना आखली आहे, याबाबतची माहितीही महापौरांना देण्यात आली.
