ब्रेकिंग! महसूलमंत्र्यांचा पुन्हा मास्टरस्ट्रोक ; डिजिटल 7/12 ला कायदेशीर मान्यता, जनतेला मोठा फायदा
पुणे : महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या धडाकेबाज निर्णयाची सध्या राज्यभर चर्चा सुरू आहे. त्यांनी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लावले आहेत. अशातच आता त्यांनी डिजिटल 7/12 विषयी मोठा निर्णय घेतला आहे. याविषयीचे शासन परिपत्रक प्रसिद्ध झाले आहे. त्याचा राज्यातील कोट्यवधी जनतेला मोठा फायदा होणार आहे.डिजिटल ७/१२ ला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याविषयीचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या डिजिटल ७/१२ च्या निर्णयामुळे आता केवळ १५ रुपयांमध्ये अधिकृत ७/१२ उतारा मिळणार आहे. यावर तलाठ्याची स्वाक्षरी आणि स्टॅम्पची गरज नसेल. हा मोठा ऐतिहासिक निर्णय म्हणावा लागेल. कारण जो लिहिल तलाठी, तेच येईल भाळी, असा तलाठ्याचा दरारा होता. तोच या नवीन शासकीय परिपत्रकाने संपवला आहे.डिजिटल साताबारा निघत होते. पण त्यावर तलाठ्याची स्वाक्षरी आणि स्टॅम्पची गरज असे. गावात तलाठी आणि सज्जा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. तलाठ्याच्या आले मना तेव्हा काहीही होत असेल. पण आता या प्रक्रियेत मोठा बदल झाला आहे. डिजिटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड व १६ अंकी पडताळणी क्रमांकासह असणारे ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे हे आता सर्व सरकारी, निमसरकारी, बँकिंग, न्यायालयीन कामकाजात कायदेशीर व वैध असतील असे शासनाचे परिपत्रक जारी झाले आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या नियम 1971 अंतर्गत हे नवीन आदेश देण्यात आले आहे.महाभूमी पोर्टलवर digitalsatbara.mahabhumi.gov.in यावर आता नागरिकांना डिजिटल पेमेंटच्या मदतीने हे सातबारा डाऊनलोड करता येतील. ते डिजिटल स्वाक्षरीत 7/12 डाऊनलोड करू शकतील. डिजिटल स्वाक्षरीत डेटाबेस आधारित संगणीकृत गा.न.नं.7/12, गा.न.नं. 8 अ आणि फेरफार हे अभिलेख कायदेशीर, शासकीय, निम शासकीय कामकाजासाठी हा डिजिटल सातबारा वैध असेल असा आदेश दिला आहे. त्यासाठी नागरिकांना 15 रुपये शुल्क अदा करावे लागणार आहे.
