राज्य निवडणूक आयोगाविरोधात ओबीसी महासंघाची हायकोर्टात धाव ;काय आहे प्रकरण?

पुणे : नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसीनां कमी आरक्षण मिळाल आहे असा आरोप ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी निवडणूक आयोगावर केला आहे.या निवडणूक आयोगाविरोधात ओबीसी महासंघ हायकोर्टात जाणार असल्याची माहिती अध्यक्ष तायवाडे यांनी दिली. उद्या हायकोर्टात याचिका दाखल करणार असल्याचे तायवाडे यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगावर आता मोठ्या संकटाला सामोरे जावं लागणार आहे.

समोर आलेल्या माहितीनुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गाला कमी आरक्षण मिळाल्याचा आरोप तायवाडे यांनी केला आहे. राजकीय आरक्षण देताना राज्य निवडणूक आयोगाने एससी, एसटी, महिलांबाबत अपूर्णांक संख्या नजीकच्या पूर्ण संख्येत मोजण्याची सूट दिलेली आहे. पण ओबीसी आरक्षणाबाबत मात्र ही सवलत लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी ओबीसींची एक जागा कमी होत असल्याचे बबनराव तायवाडे यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून नव्याने पूर्णांक संख्या गृहीत धरून ओबीसी आरक्षण लागू करण्याची विनंती केली होती. पण ही विनंती मान्य न झाल्याने या अन्यायाविरोधात ते आता हायकोर्टात दाद मागणार आहे.

दरम्यान 27 टक्क्यांपेक्षा आरक्षण अधिक जात असल्यास अपूर्णांक दुर्लक्षित करण्यात यावा असे आदेश आहेत. पण अनेक ठिकाणी ओबीसी आरक्षण हे 27 टक्क्यांपेक्षा अधिक जात नसल्याचे ते म्हणाले. प्रत्येकासाठी वेगळा नियम होऊ शकत नाही असे मत मांडत त्यांनी आयोगाला हायकोर्टात खेचण्याचा निर्धार व्यक्त केला. सर्व प्रवर्गासाठी नियम सारखे असायला हवे. ओबीसीवर अन्याय होता कामा नये असे तायवाडे म्हणाले आहेत.ओबीसी आरक्षणावरून हायकोर्टात दाद मागण्यात येणार असल्याने आयोगासमोर नवीन संकट उभं राहील आहे. यावर आता निवडणूक आयोग काय उत्तर देणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.