ब्रेकिंग! राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 5 मोठे निर्णय, शेतकऱ्याचं नशीब पलटणार, 5 व्या वित्त आयोगाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढवला….

पुणे : आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून राज्य सरकारने बैठकीत अनेक निर्णयांना मंजुरी दिली आहे. तसेच वित्त विभागासंदर्भातही एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना भागभांडवल म्हणून ८२७ कोटी रुपये देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच पाचव्या वित्त आयोगाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2026 पर्यंत राहणार असल्याचे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आल आहे

राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यात नाशिक जिल्हा बँकेला ६७२ कोटी, नागपूर जिल्हा बँकेला८१ आणि धाराशिव जिल्हा बँकेला ७४ कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण व पुनरूज्जीवन करण्याबाबत शासनास कळवले आहे. त्यानुसार आज या तीनही बँकांना भागभांडवल म्हणून अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले.नाशिक, नागपूर, धाराशिव जिल्हा बँकांना ८२७ कोटींचे भागभांडवल शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची भूमिका महत्त्वाची असते. जिल्हा बँकेच्या आर्थिक स्थितीवरच सेवाविकास संस्थांचेही अस्तित्व असते. त्यामुळे नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा बँक यांना एकूण ८२७ कोटी रुपये भागभांडवल स्वरूपात शासकीय अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले. नाशिक जिल्हा बँकेस यंदाच्या आर्थिक वर्षात ३३६ कोटी आणि पुढील आर्थिक वर्षात ३३६ कोटी वितरित करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील आणखीन निर्णय –

*राज्यातील न्यायालये, न्यायमूर्तींच्या सुरक्षेत वाढअतिरिक्त सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती

राज्यातील न्यायालयांचा परिसर तसेच न्यायमूर्ती व न्यायाधीश यांच्या निवासस्थानांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त ८ हजार २८२ सुरक्षारक्षक नियुक्तीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात मनुष्यबळ व दुसऱ्या टप्प्यात आवश्यक उपकरणे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयांपासून ते खंडपीठ, कोल्हापूर सर्कीट बेंच, राज्यातील जिल्हा न्यायालये व अन्य न्यायालये यांच्यासह न्यायाधीशांचे निवासस्थाने या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यातील ४ हजार ७४२ सुरक्षारक्षक न्यायालयांसाठी आणि ३ हजार ५४० सुरक्षारक्षक न्यायमूर्ती, न्यायाधीशांच्या निवासास्थानांसाठी नियुक्त केले जाणार आहेत. या सुरक्षारक्षकांच्या वेतनासाठी आवश्यक ४४३ कोटी २४ लाख ८४ हजार ५६० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

* वित्त आयोगाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढवला

पाचव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा कालावधी मार्च २०२६ पर्यंत पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींचा कालावधी आणखी एक वर्षासाठी वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

पाचव्या वित्त आयोगाची स्थापना २८ मार्च २०१८ रोजी झाली होती. हा आयोग १ एप्रिल २०१९ पासून पुढील पाच वर्षांसाठी अहवाल व शिफारशी सादर करणार होता. या आयोगाला अहवाल सादर करण्यास २० एप्रिल २०१९ पर्यंत मुदत वाढ दिली गेली होती. या आयोगाचा अहवाल व शिफारशीच्या कार्यवाहीबाबतचा प्रस्ताव विधिमंडळात मंजुर झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीचा कालावधी १६ डिसेंबर २०२० ते मार्च २०२५ असा निश्चित करण्यात आला. त्यानंतर सहावा वित्त आयोग २७ मार्च २०२५ ला स्थापन करण्यात आला. या आयोगाला अहवाल व शिफारशी सादर करण्याची ३१ डिसेंबर २०२५ ही मुदत देण्यात आली होती.

या दरम्यान आयोगाचे अध्यक्ष मुकेश खुल्लर यांचे अकाली निधन झाले. आता या सहाव्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षपदी डॉ. नितीन करीर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा आयोग १ एप्रिल २०२६ पासून सुरु होणाऱ्या पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी अहवाल सादर करणार आहे.त्यामुळे पाचव्या आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा कालावधी आता १६ डिंसेबर २०२० ते ३१ मार्च २०२६ असा राहणार आहे. याबाबत वित्त विभागाला विधिमंडळाच्या मान्यतेसह आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी मान्यता देण्यात आली.

*हिंगोलीतील डिग्रस साठवण तलावासाठी ९० कोटी ६१ लाखांचा निधी

हिंगोली जिल्ह्यातील हिंगोली तालुक्यातील डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्प आणि त्यासाठीच्या ९० कोटी ६१ लाख रुपयांच्या तरतुदीस आज देण्यात आली. डिग्रस साठवण तलाव लघु प्रकल्प आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारितील हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रस गावाजवळील नाल्यावर ३.७१ द.ल.घ.मी. क्षमतेचे मातीचे धरण बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून हिंगोली तालुक्यातील डिग्रस, लोहगाव आणि दाटेगांव या गावातील ६०३ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. या प्रकल्पामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील औद्योगिकरण, शाश्वत शेती आणि इतर विकास कामांना चालना मिळणार आहे.

हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगांव तालुक्यातील सुकळी साठवण तलाव प्रकल्पास आज मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी १२४ कोटी ३६ लाख रुपयांची तरतुद करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.