आरक्षणाचा वाद पेटला! आता कुणबी समाजाकडून आझाद मैदानावर एल्गार, नेमक्या मागण्या काय?

पुणे : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या उपोषणानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या राज्य सरकारने मान्य करत त्यासंदर्भात शासन निर्णय (जीआर) जारी केला. याला ओबीसी समाजाने कडकडून विरोध केला त्यानंतर आता वातावरण आणखीनच तापल आहे. आता ओबीसी आरक्षण आणि कुणबी दाखला अबाधित ठेवण्यासाठी आज कुणबी समाजाने आझाद मैदानात आंदोलनाची हाक दिली आहे. ओबीसी समाजाच्या या एल्गार मोर्चामुळे आरक्षणाचा मुद्दा अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे.

आंदोलनाची तयारी भव्य असून आझाद मैदानावर मोठ व्यासपीठ आणि मंडप उभारण्यात आले आहे. आरक्षणाच्या घोषणेनंतर ओबीसी समाजाच्या अस्तित्वाची ही लढाई असल्याच कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. या आंदोलकांची मुख्य मागणी ही मराठा समाजाच्या कुणबी किंवा मराठी कुणबी नोंदणीद्वारे ओबीसी आरक्षणात शिरकाव करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना तीव्र विरोध दर्शवणारी आहे.

मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सात जिल्ह्यांतील कुणबी समाजाचे हजारो बांधव या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. कुणबी समाजोन्नती संघाचे अध्यक्ष अनिल नवगने व उपाध्यक्ष शंकरराव म्हसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे आंदोलन होत आहे. सरकारने मराठा समाजाला OBC मध्ये समाविष्ट करताच, कुणबी समाजाने हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारावर दिलेल्या निर्णयाचा विरोध करत सरसकट GR रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

कुणबी समाजाच्या मागण्या काय आहेत?

– मराठा समाजाला शासनाने दिलेले OBC आरक्षण रद्द करावे.

– घटनाबाह्य न्यायमूर्ती शिंदे समिती बरखास्त करावी.

– OBC विद्यार्थ्यांना 100 टक्के शिष्यवृत्ती मिळावी.

– जातिनिहाय जनगणना करावी.

– शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळास स्वतंत्र दर्जा व 150 कोटी रुपये आर्थिक तरतूद.

– लोकनेते शामराव पेजे न्यासासाठी 50 कोटी निधी देणे.

– पेजे व म्हसकर समितीच्या प्रलंबित मागण्या त्वरित पूर्ण कराव्यात.

– कोकणातील कुणबींच्या खोत जमिनीवरील नोंदी कराव्यात.

– जन्माने व कर्माने कुणबी असूनही आर्थिक मागास स्थितीत असलेल्या समाजाला जात दाखला मिळवून शिक्षणातील नुकसान टाळावे.
–