अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांना दणका, आता थेट वाहनांचा परवाना होणार निलंबित..
मुंबई : राज्यात मोठ्या प्रमाणात वाळू आणि इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन, वापर, वाहतूक आणि तस्करीचे प्रकार वारंवार घडत असल्याचे दिसून येत आहे. महसुलाची तसेच पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी तसेच अनधिकृतपणे वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा परवाना निलंबित करण्याचा निर्णय राज्य परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
तसेच वाळू आणि इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन करुन अवैधपणे वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर पहिल्या गुन्ह्यासाठी पुढील 30 दिवसापर्यंत परवाना निलंबित करण्यात येणार आहे. तसेच वाहन अटकावून ठेवण्याची कारवाई सुद्धा करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, या विषयाशी संबंधित दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी पुढील 60 दिवसापर्यंत परवाना निलंबित आणि वाहन अटकावून ठेवण्यात येणार आहे. तसेच याच संदर्भातील तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी वाहन अटकाव करुन संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणामार्फत परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.
मोटार वाहन अधिनियम, 1988 च्या कलम 113 चा भंग करुन सकल भारक्षमतेपेक्षा (जी.व्ही.डब्ल्यू.) अतिरिक्त वजनाच्या वाळू आणि इतर गौण खनिजांची मालाची वाहतूक करणाऱ्या परवानाधारकांवर विभागीय कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य परिवहन प्राधिकरणास आहेत. त्यानुसार प्राधिकरणाकडून वाळू आणि इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन करुन अवैधपणे वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
याबाबत प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या धोरणामध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी 18 ऑगस्ट 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत वाळू आणि इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन करुन अवैधपणे वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या परवान्यावर मोटार वाहन अधिनियम, 1988 च्या कलम 86 मधील तरतुदीनुसार विभागीय कारवाई करण्यासाठी राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांनी विभागीय कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहे, असे अपर परिवहन आयुक्त भरत कळसकर यांनी सांगितले.
