पुणे जिल्ह्यात तब्बल 38 हजार सातबाऱ्यावरील नोंदी रडावर ! कलम 155 सातबाराच्या दुरुस्तीत काळबोरं येणार समोर …
पुणे : पुणे जिल्ह्यात लिखित सातबाऱ्यामध्ये दुरुस्ती करताना धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. तब्बल 38 हजार सातबाऱ्यांवरील नोंदी चौकशीच्या कचाट्यात सापडल्या आहेत. सातबारा लेखन प्रमादाच्या नावाखाली झालेल्या दुरुस्त्यांमुळे जिल्ह्यातील तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांसह तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांचे धाबे दणाणले आहेत.
राज्याच्या भूमी विभागाकडून अभिलेख सातबाऱ्याचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. संगणकीकरण करताना त्यात लेखन प्रमादाच्या नावाखाली अनेक चुका झाल्या आहेत. त्या चुका दुरुस्ती करण्यासाठी महसूल अधिनियमाच्या कलम 155नुसार, हे अधिकार तहसीलदार, उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. मात्र तरीही त्यात त्रुटी आढळून आल्या.राज्य सरकारकडे याबाबत अनेक तक्रारी आल्या होत्या. राज्यात सर्वाधिक तक्रारी पुणे जिल्ह्यात आढळल्याने नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीने पुणे जिल्ह्यातील 38 हजार सातबाऱ्यांच्या नोंदीचीं कसून चौकशी सुरू केल्याने अनेक अधिकारी रडारवर आले आहेत.
राज्य सरकारने नाशिक विभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रवीण गेडाम यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीला 2020 पासून तर आत्तापर्यंतचे सर्व आदेश तपासणीसाठी 10 मे रोजी एक महिन्याची मुदत दिली व महसूल अधिनियम 155, 182,220 आणि 257 या कलमानुसार घेण्यात आलेला गावनिहाय आदेशांची यादी तयार करण्यात आली.या नोंदी करताना फेरफार कशासाठी करण्यात आला? त्यात काय बदल करण्यात आला? कोणत्या अधिकाऱ्याच्या काळात हा बदल करण्यात आला? याची संपूर्ण माहिती यादीमध्ये देण्यात आली असून त्यानुसार 155 कलमानुसार जिल्ह्यात या काळात एकूण 37 हजार 968 नोंदणी आढळले आहेत.
