राज्यासाठी २५ किलोमीटरपर्यंत गाळप होणाऱ्या ऊसास दर निश्चीत करावा, राजू शेट्टी यांची साखर आयुक्तांकडे मागणी…

पुणे : राज्यातील साखर कारखाने एकुण झालेल्या गाळपाच्या ४० ते ६० टक्के ऊस कारखाना कार्यक्षेत्राबाहेरील गाळप करत असून यामुळे तोडणी वाहतूकीमघ्ये भरमसाठ होवून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. यामुळे २५ किलोमीटर पर्यंत गाळपास येणारा वाहतुकीचा जास्तीत जास्त दर ३८२ रूपये व तोडणीचा दर प्रतिटन ४४० रूपये याप्रमाणे ८२२ रूपये कमिशनसह इतका दर संपुर्ण राज्यासाठी २५ किलोमीटर पर्यंत गाळप होणाऱ्या ऊसास निश्चीत करावा, अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली आहे.

तसेच तोडणी- वाहतूक दराची आकारणी करण्यात यावी तसेच त्यावरील वाहतुकीचा दर संबधित कारखान्याकडून वसुल करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्त सिध्दराम सालिमठ यांचेकडे केली. एकीकडे सरकारने राज्यातील साखर कारखान्यांना गाळपासाठी ऊस कमी पडून कारखान्यांच्या अर्थकारणावर परिणाम होवून कारखानदारी तोट्यात जावू नये, म्हणून दोन साखर कारखान्यामध्ये २५ कि. मी. अंतराची अट घालण्यात आली आहे.

यामुळे २५ किलोमीटरच्या परिघामध्ये दुसरा कारखाना काढावयचे झाल्यास संबधित कारखान्यांची नाहरकत दाखला घ्यावा लागतो, गेल्या अनेक वर्षापासून ऊस कमी पडतो, म्हणून कारखाने नाहारकत दाखले देत नाहीत. दुसरीकडे साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात उसाचे उत्पादन वाढले असल्याचा बोगस अहवाल राज्यातील बहुतांशी कारखान्यांनी दाखवून कारखान्याची गाळप क्षमता वाढवून घेतली आहे.

साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात ऊसाचे क्षेत्र तेवढेच असून उत्पादनात नगन्य वाढ झालेली आहे. हे माहिती असतानाही कारखान्यांनी चुकीचे आकडेवारी सादर करून गाळप क्षमता वाढवून घेतली आहे. याचा परिणाम म्हणून सध्या राज्यातील कारखाने गाळप होणाऱ्या उसाच्या सरासरी ४० ते ५० टक्के ऊस कार्यक्षेत्रातील गाळप करत आहे.

उर्वरीत ५० ते ६० टक्के उस २५ कि. मी. बाहेरील क्षेत्रातून गाळपास आणू लागले आहेत. २५ किलोमीटर पासून ते जवळपास १०० ते १२० किलोमीटर अंतरावरून ऊस गाळप केला जात असून यामुळे कारखाना कार्यक्षेत्रातील उस उत्पादक सभासदांचे मोठे नुकसान होवू लागले आहे.

साखर कारखाना कार्यक्षेत्रातील २५ किलोमीटर मधील गाळपास आलेल्या ऊसास कमिशनसह वाहतूकीचा दर प्रतिटन ३८२ रूपयापर्यंत आकारला जात आहे. २५ किलोमीटर ते ५० किलोमीटर पर्यंत सरासरी ५४२ रूपयापर्यंत वाहतूकीचा दर दिला जातो. यामुळे प्रतिटन जवळपास १६० रूपयाचा कारखाना कार्यक्षेत्रातील गाळप होणाऱ्या उस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रतिटन नुकसान होत आहे.

साखर आयुक्त कार्यालयाच्या गलथान कारभारामुळे तसेच कारखानदारांनी दिलेल्या ऊस उत्पादनाच्या आकडेवारीची वस्तुस्थिती अहवाल न तपासता गाळप परवाने वाढविण्यास परवानगी दिल्यामुळे याचा फटका उस उत्पादक शेतकरी व कारखानदारीच्या अर्थकारणासही बसला आहे.

यामुळे यापुढे राज्यातील कोणत्याही साखर कारखान्यांना गाळप परवाने वाढविण्याची परवानगी देवू नये. तसेच पुढील हंगामापासून गाळप होणाऱ्या उसास २५ किलोमीटर पर्यंत गाळपास येणारा वाहतुकीचा दर ३८२ रूपये व तोडणीचा दर प्रतिटन ४४० रूपये याप्रमाणे ८२२ रूपये कमिशनसह इतका दर संपुर्ण राज्यासाठी २५ किलोमीटर पर्यंत निश्चीत करून तोडणी- वाहतूक दराची आकारणी करावी.

२५ किलोमीटरच्या बाहेरील गाळपास येणारा ऊसाचा तोडणी वाहतूक खर्च संबधित कारखान्याकडून वसूल करण्याची मागणी शेट्टी यांनी साखर आयुक्तांकडे केली. यामुळे आता येणाऱ्या गळीत हंगामात याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.