शेतकऱ्यांसाठी फायदाची बातमी! 7/12 संदर्भात सरकारचा मोठा निर्णय, नवीन अपडेट काय?
मुंबई : राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सातबारा उतारा अधिक स्पष्ट आणि सुटसुटीत होईल व समजण्यास सोपा होणार आहे. राज्यभर जमिनीच्या नोंदींमधील कालबाह्य नोंदी रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘जीवंत 7/12’ मोहिमेचा दुसरा टप्पा सुरू केला आहे.
याबाबत सरकारने राज्यभरात या उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक आदेश जारी करण्यात आला आहे. यामध्ये सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. या आदेशात तलाठ्यांना आवश्यक बदल नोंदवणे आणि जुने बोजे व शेरे काढून टाकण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.
तालुका आणि मंडळ पातळीवर ही प्रक्रिया समर्पित शिबिरांद्वारे पार पाडली जाईल. यामध्ये न भरलेल्या कर्जाच्या नोंदी, कर्जमुक्ती नोटेशन, बंधनकारक भार, गहाणखत दावे, सावकाराचे कर्ज, जमीन अधिग्रहण निर्णय, बिगरशेती आदेश, निकृष्ट दर्जाचे जमीन संदर्भ आणि महिला वारसांच्या जुन्या नोंदी यासारख्या कालबाह्य नोंदी काढून टाकल्या जाणार आहेत.
त्याऐवजी सध्याच्या मालकी व जमिनीचा वापर दर्शवणाऱ्या अचूक, रिअल-टाइम नोंदी जोडल्या जातील. तसेच वारसा, जमीन मालकी, भाडेपट्टा श्रेणी आणि स्मशानभूमीसारख्या सार्वजनिक जमिनींशी संबंधित माहिती नमूद केलेली असेल, ज्यामुळे जमिनीच्या नोंदीत अधिक स्पष्टता आणि पारदर्शकता येईल, असेही सांगितले जात आहे.
यामध्ये आता जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांना पर्यवेक्षकीय भूमिका सोपवल्या आहेत आणि त्यांना नियमित अहवाल सादर करावा लागेल. अशाप्रकारे सातबारा उताऱ्यावरील कालबाह्य नोंदी कमी झाल्यास राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना फायदा होईल. यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, सध्या नोंदी कमी करण्यासाठी तहसीलदार किंवा प्रांताधिकारी यांच्याकडे दाद मागावी लागते. ही किचकट प्रक्रिया आहे. ज्यासाठी दोन ते सहा महिन्यांचा वेळ लागतो. पण आता सरकारने या मोहिमेद्वारे स्वतःहून सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी यंत्रणा कमी केली जाईल, यामुळे याचा फायदा होणार आहे.
