Supreme Court : पोलिसांचे चित्रीकरण करणाऱ्या वाहनचालकावरील गुन्हा दोन वर्षांनी रद्द, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय..

Supreme Court : वाहतूक पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत अतिरिक्त पैशांची मागणी केल्यानंतर त्याचे चित्रीकरण सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याबाबत वाहन चालकावर दाखल केलेला गुन्हा सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवला आहे.

वाहन चालकावर फौजदारी कारवाई चालवण्यास परवानगी दिल्यास ते कायदा प्रक्रियेचा दुरुपयोग ठरेल, असे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हंटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांनी हा निर्णय दिला.

विजय सागर यांच्यावर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. २७ नोव्हेंबर २०२२ ला जंगली महाराज रस्त्यावर हा प्रकार घडला होता. सागर यांनी त्यांची दुचाकी येथील पदपथावर लावली होती. त्यानंतर, त्यांच्या वाहनावर कारवाई करत त्यांचे वाहन शिवाजीनगर वाहतूक विभाग चौकाकडे उचलून नेण्यात आले होते.

वाहतूक विभागाने केलेल्या कारवाईनंतर सागर हे दंड भरण्यासाठी गेले असता त्यांना दंडाव्यतिरिक्त १ हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली. अतिरिक्त दंड हा महानगरपालिकेच्या नावाने मागण्यात आला होता. यावेळी त्यांनी पैसे भरण्यास नकार देत संबंधित महिला पोलिस शिपाई पैशांची मागणी करतानाचे फेसबुक लाइव्ह केले होते. Supreme Court

हा व्हिडिओ समाजमाध्यमात व्हायरल झाल्यानंतर काही नागरिकांनी त्यावर बदनामीकारक भाष्य केले होते. त्यानंतर सागर यांनी हा व्हिडिओ फेसबुकवरून काढला. त्यानंतर २९ नोव्हेंबर २०२२ ला सागरसह काही अज्ञातांविरोधात शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात एखाद्या महिलेचा विनयभंग होईल अशा पद्धतीने शब्द उच्चारल्याच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

दरम्यान, या प्रकरणात सागर यांनी ऍड. सत्या मुळे यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामध्ये समाज माध्यमावर कायदेशीर काहीही व्यक्त होणे समाविष्ट आहे. मात्र, त्या पोस्टवर अश्लील, असभ्य आणि बदनामीकारक लिखाण करणाऱ्या व्यक्तीवर कारवाई केली जाईल. मूळ पोस्ट केली असेल त्याला फौजदारी कायद्यानुसार जबाबदार धरता येणार नाही. पोलिसांची कारवाई सूडबुद्धी वृत्तीतून झाली आहे, असा युक्तिवाद ऍड. मुळे यांनी केला.