आता सारखी KYC ची गरज नाही, युनिफॉर्म केवायसी लागू होणार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे महत्वाचे संकेत…
KYC : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काही महिन्यांपूर्वी ग्राहकांच्या व्हेरिफिकेशनसाठी युनिफॉर्म केवायसी आणण्याचे संकेत दिले होते. या सुविधेमुळे लोकांना सतत केवायसी भरण्याची गरज भासणार नाही.
आजच्या काळात प्रत्येक खातेदार सततच्या केवायसीमुळे त्रस्त झाला आहे. ‘नो योर कस्टमर’ ही प्रक्रिया अनिवार्य असल्याने ग्राहकांना काहीवेळा डोकेदुखीची ठरते. बचत खाते, म्युच्युअल फंड, विमा, डीमॅट खाते, मुदत ठेवी खाते यांसह अनेक खात्यांना केवायसी अपडेटचे मेसेज येतात आणि त्यासाठी ग्राहकांना ऑनलाईन किंवा ऑफलाईनचा पर्याय दिला जातो.
तसेच काहीवेळा केवायसीच्या नावाखाली ऑनलाईन फसवणूक झाल्याचेही प्रकार घडले आहेत म्हणून केवायसी प्रत्यक्ष बँकेत करण्याचा सल्ला दिला जातो. अशा वेळी ग्राहकाला शाखेत जाणे जमतेच असे नाही. अशा कटकटीपासून कायमस्वरूपी सुटका नाही का? असा प्रश्न पडला नसेल तर नवलच. म्हणून केंद्र सरकार आता सेंट्रल युनिफॉर्म केवायसी सिस्टम लागू करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. परिणामी, सततच्या केवायसीच्या समस्येपासून सुटका मिळणार आहे.
कसा आहे तोडगा : युनिफॉर्म केवायसी हा चौदा अंकी युनिक सीकेवायसी नंबर जारी केला जाणार आहे. त्याचा वापर आरबीआय, सेबी आणि इर्डा यांसारख्या नियामक संस्थांच्या कक्षेत येणार्या संस्थांत केला जाणार आहे. याचा अर्थ आपल्याला बँक खाते, फास्टॅग, स्टॉक मार्केट, विमा याठिकाणी नव्याने पुन्हा केवायसी करण्याची गरज भासणार नाही. केवळ सीकेवायसी नंबर नमूद करताच काम पूर्ण होईल. KYC
अर्थमंत्रालयाने २०१६ रोजी सेंट्रल केवायसी रेकॉर्डस् रजिस्ट्री (सीकेवायसीआर)ची स्थापना केली. त्याचा उद्देश सततच्या केवायसीपासून नागरिकांची सुटका करणे. ग्राहकांना कागदपत्रांच्या सततच्या झंझटीपासून सुटका करण्यासाठी वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषद (एफएसडीसी)ने सर्वप्रकारच्या आर्थिक सेवेसाठी एकसमान आणि एकाच वेळच्या केवायसी प्रक्रियेचा प्रस्ताव आणला आहे.
एकसमान केवायसीचे फायदे : युनिफॉर्म केवायसीमुळे ग्राहकांना एकाच प्रकारची केवायसी प्रक्रिया सतत करण्याची गरज राहणार नाही. तसेच युनिफॉर्म केवायसीच्या डिजिटल रिकॉर्डचा वापर अन्य संस्थादेखील करू शकतील आणि त्यामुळे त्यांचा ग्राहकांच्या पडताळणीला लागणारा वेळही वाचू शकेल. पडताळणीची प्रक्रिया सुटसुटीत राहील आणि ग्राहक आणि संस्था यांच्यातील व्यवहारात सुलभता राहील.
