वाहनचालकांचं टेन्शन मिटणार, विद्यार्थ्यांच्या खात्यात वाढीव भत्ता! फडणवीस सरकारच्या १२ निर्णयांनी महाराष्ट्रात मोठी खळबळ

मुंबई : वाहनांवरील वर्षानुवर्षांची दंडाची थकबाकी, वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचा खर्च आणि शेतकऱ्यांसाठी कृषी सुविधांचा विस्तार… अशा अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर राज्य सरकारने मोठे निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (४ नोव्हेंबर २०२६) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण १२ निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. विशेष म्हणजे वाहनचालकांना प्रलंबित दंडात २० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यातही दुपटीहून अधिक वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयांचा नेमका फायदा कोणाला होणार, जाणून घ्या.

वाहनचालकांसाठी अभय योजना; दंडाच्या रकमेत सूट

वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे प्रलंबित असलेल्या ई-चलन दंडासाठी महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलन अभय योजना २०२६ राबवण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत वाहनधारकांना थकीत दंडाच्या रकमेत एकदाच २० टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे प्रलंबित दंड भरून वाहनधारकांना दिलासा मिळू शकतो.

वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दुपटीहून अधिक भत्ता

इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. निर्वाह भत्त्यात वाढ करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. विभागीय स्तरावरील वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दरमहा १,५०० रुपये, तर जिल्हास्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना १,३०० रुपये मिळणार आहेत. पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांचाही इंटर्नशिप भत्ता वाढवण्यात येणार आहे.

कृषी क्षेत्रासाठी ६४४ कोटींची तरतूद

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या नागपूर येथील दाभा परिसरात आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी ६४४ कोटी ६३ लाख रुपयांच्या आराखड्याला मान्यता मिळाली आहे.

न्यायालयांपासून सहकार क्षेत्रापर्यंत महत्त्वाचे निर्णय

सरकारच्या अन्य निर्णयांमध्ये पालघर जिल्ह्यातील तलासरी, मोखाडा आणि विक्रमगड येथे तीन ग्राम न्यायालयांची स्थापना आणि १५ पदांना मंजुरी देण्यात आली. नांदेडमधील मुखेड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय सुरू होणार आहे.

नागपूर जिल्ह्यातील बिडगाव-तरोडी (खुर्द) आणि पांढुर्णा नगरपंचायतीला प्रशासकीय इमारतीसाठी १ हेक्टर ८६ आर जमीन देण्यात येणार आहे. गोंदियातील काही निवासी जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये विनामूल्य रूपांतर करण्यासही मंजुरी मिळाली आहे.

मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाने खरेदी केलेल्या राम मेन्शन इमारतीच्या व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात येणार आहे. हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट विद्यापीठाच्या पदांशी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा होणार आहे.

दुष्काळामुळे निवडणूक प्रक्रिया रखडलेल्या आणि मुदत संपलेल्या १८ सहकारी संस्थांवर प्रशासक नियुक्त न करण्यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. तसेच ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या समित्यांवर पाच शासन-नामनिर्देशित सदस्य नेमण्यास मंजुरी मिळाली आहे. यामध्ये एका शासकीय अधिकाऱ्यासह चार अनुभवी व्यक्ती असतील. शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल, तर अन्य चार सदस्यांना मतदान करता येईल. मात्र, त्यांना संस्थेच्या पदाधिकारी निवडणुकीत सहभागी होता येणार नाही. हा बदल जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू नसेल.

अशा प्रकारे विद्यार्थी, वाहनधारक, शेतकरी आणि सहकार क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेत सरकारने एका बैठकीत १२ विषयांना मंजुरी दिली आहे.