Yashwant Factory : ‘यशवंत’ कारखान्याच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी अजेंडा जारी! कारखान्याला तब्बल १५ वर्षानंतर मिळणार नवा अध्यक्ष..!!
Yashwant Factory उरुळीकांचन : थेऊर (ता.हवेली ) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याला तब्बल दिड दशकानंतर नवीन अध्यक्ष लाभणार आहे. कारखान्याच्या तब्बल १५ वर्षानंतर झालेल्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत सभासदांनी धक्कादायक निकालाची नोंद करीत कारखान्याची सूत्रे नवीन दमाच्या संचालक मंडळाच्या हाती सोपविली आहे. त्यामुळे कारखान्याच्या इतिहासात प्रथमच कारखान्याचे अध्यक्षपद प्रस्थापित घराण्यातील आडनावाऐवजी इतर आडणावाला अध्यक्षपदी वर्णी लागण्याची शक्यता आहे.
यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या नुकताच झालेल्या संचालक मंडळाची निवडणूकीनंतर कारखान्याच्या अध्यक्षपदाची व उपाध्यक्षपदाची निवडणूक बुधवार( दि.२७) रोजी कारखाना कार्यस्थळावर होणार आहे. त्यासाठी पिठासीन अधिकारी शितल पाटील यांनी नवनियुक्त संचालक मंडळाला निवडीसाठी अजेंडा बजावला आहे. त्यामुळे गेल्या १३ वर्षापूर्वी अर्थिक भांगभांडवल अभावी बंद पडलेल्या कारखान्यावर संचालक मंडळातून प्रत्यक्ष अध्यक्षपदाची निवड होणार आहे. Yashwant Factory
कारखान्याच्या नुकत्याच झालेल्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत बाजार समितीचे माजी सभापती प्रकाश जगताप , बाजार समितीचे संचालक प्रशांत काळभोर व कारखान्याचे माजी संचालक बाळासाहेब चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली आण्णासाहेब मगर विकास आघाडीने वर्चस्व गाजवून २१ पैकी १८ जागांवर विजय संपादन केला होता.
या सत्ताधारी गटाच्या संचालक मंडळा त पॅनेलप्रमुख प्रकाश जगताप यांचे बंधू व गत संचालक मंडळात संचालकपद भूषविलेले सुभाष जगताप हे एकमेव कारखान्याचे कामाकाजाचा अनुभव असलेले संचालक अध्यक्षपदासाठी प्रमुख दावेदार असणार आहे. तर दुसरीकडे कारखान्यासाठी न्यायालय ,राज्य सरकार व प्रशासकीय पातळीवर सतत संघर्षाचा भूमिकेत असणारे माजी संचालक पांडुरंग काळे यांचे चिरंजीव मोरेश्वर काळे हे पण शर्यतीत राहणार का म्हणून चर्चा सुरू आहे.
कामकाज प्रक्रियेला गती मिळणार!
यशवंत कारखान्याचे तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर कारखान्यावर गेली १३ वर्षे प्रशासकीय समिती ची राजवट सुरू होती. प्रशासकीय समितीच्या कार्यकाळात संस्थेचे गतीशील कामकाज करताना मोठ्या प्रमाणात अडचणी येत होत्या नियुक्त प्रशासक हे प्रशासकीय अधिकारी असल्याने ते केवळ आपली औपचारिकता पूर्ण करीत होते. परंतु आता लोकनियुक्त संचालक मंडळ नियुक्त झाल्याने प्रशासकीय कामकाजाला गती मिळण्यास मदत मिळणार आहे.
