मोठी बातमी! इच्छा मृत्यूपत्राला राज्यात हिरवा कंदील; नियम काय असणार? जाणून घ्या सविस्तर माहिती…

मुंबई : गंभीर आजार किंवा अपघातामुळे जीवन-मरणाच्या संघर्षात असलेल्या रुग्णांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत जीवनरक्षक यंत्रणांवर अवलंबून असलेल्या रुग्णांना पुढील उपचारांबाबत स्वतःची इच्छा व्यक्त करण्याचा अधिकार देणाऱ्या ‘इच्छा मृत्यूपत्र’ (लिव्हिंग विल) ला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.

या निर्णयामुळे रुग्णाच्या इच्छेनुसार उपचार सुरू ठेवायचे की थांबवायचे, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे उपलब्ध होणार आहेत. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लिव्हिंग विल’ला कायदेशीर मान्यता दिल्यानंतर राज्य सरकारनेही त्यानुसार महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयामुळे रुग्णाच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याला आणि त्याच्या वैद्यकीय इच्छांना अधिक प्राधान्य देण्यात आले असून उपचारांबाबत स्पष्ट दिशा मिळणार आहे. एखादी व्यक्ती पूर्णपणे सुदृढ असताना भविष्यात गंभीर आजार किंवा अपघात झाल्यास उपचारांबाबत कोणते निर्णय घ्यायचे, याची नोंद आधीच लेखी स्वरूपात करू शकते. या प्रक्रियेला ‘लिव्हिंग विल’ किंवा ‘अॅडव्हान्स मेडिकल डायरेक्टिव्ह’ असे म्हटले जाते.

इच्छापत्रात काय नमूद करता येते?

या वैद्यकीय इच्छापत्रामध्ये रुग्ण स्वतःच्या उपचारांबाबत काही महत्त्वाचे निर्णय आधीच स्पष्टपणे नोंदवू शकतो. त्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो:

लाइफ सपोर्ट प्रणाली सुरू ठेवायची की थांबवायची
हृदयाचे ठोके थांबल्यास पुनरुज्जीवन (CPR) करायचे की नाही
व्हेंटिलेटरचा वापर करायचा की नाही
अन्न व पाण्याचा पुरवठा नळीद्वारे (फीडिंग ट्यूब) करायचा की नाही
मृत्यूनंतर अवयवदान करायचे की नाही

राज्यातील शहरी भागातील नागरिकांसाठी ‘लिव्हिंग विल’ जतन करण्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्त तसेच नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या मुख्याधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. या माध्यमातून नागरिकांच्या इच्छापत्रांची अधिकृत नोंद व सुरक्षित जतन सुनिश्चित केले जाणार आहे.

‘लिव्हिंग विल’ नोंदणीसाठी राज्य सरकारने डिजिटल सुविधाही उपलब्ध करून दिली आहे. यासाठी ‘महायुलेबी’ पोर्टलवर विशेष मॉड्यूल विकसित करण्यात आले असून नागरिकांना ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन पद्धतीने नोंदणी करता येणार आहे.

नोंदणी शुल्क किती?

‘लिव्हिंग विल’ नोंदणीसाठी अर्जदारांकडून १,००० रुपये इतके शुल्क आकारण्यात येणार असून हे शुल्क प्रशासकीय खर्चासाठी वापरले जाणार आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, ‘लिव्हिंग विल’ हे केवळ वैद्यकीय निर्णयांपुरते मर्यादित असून त्याचा संपत्ती किंवा मालमत्तेशी संबंधित इच्छापत्राशी कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे या दोन्ही प्रकारच्या इच्छापत्रांमध्ये स्पष्ट फरक असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.

दरम्यान, या निर्णयामुळे गंभीर परिस्थितीत रुग्णाच्या इच्छेला प्राधान्य मिळणार असून कुटुंबीयांवरील निर्णयाचा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. यासोबतच वैद्यकीय प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता आणि पारदर्शकता येण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.