सर्वसामान्यांना फटका बसणार; आता UPI पेमेंट महागणार? बजेट 2026 मध्ये सरकार मोठा धक्का देण्याच्या तयारीत…

नवी दिल्ली : देशात चहा टपरीपासून ते मोठ्या शोरूमपर्यंत, वीज बिलापासून ते घरभाड्यापर्यंत सर्व व्यवहार UPI द्वारे होत आहेत. परंतु ‘फ्री’ डिजिटल पेमेंट मॉडेल आता आर्थिक ओझ्याखाली दबले आहे.

मात्र ‘फ्री’ डिजिटल पेमेंट मॉडेलमुळे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांवर मोठा आर्थिक ताण येत असून, प्रति व्यवहार सुमारे 2 रुपयांचा खर्च सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे UPI व्यवहारांवर मर्यादित शुल्क लागू होण्याची शक्यता आता बळावत आहे.

दरम्यान, ऑक्टोबर महिन्यात देशभरात 20 अब्जांहून अधिक डिजिटल व्यवहार झाले असून त्यातील सुमारे 85 टक्के व्यवहार UPI द्वारे झाले आहेत. सरकारने 2023-24 मध्ये डिजिटल पेमेंटसाठी सुमारे 3,900 कोटी रुपये खर्च केले होते, मात्र 2025-26 मध्ये ही तरतूद घटवून केवळ 427 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. पुढील काही वर्षांत 8,000 ते 10,000 कोटी रुपयांची गरज भासू शकते, असे संकेत दिले जात आहेत.

UPI च्या ‘झिरो MDR’ धोरणामुळे व्यापाऱ्यांकडून कोणतेही शुल्क घेतले जात नाही. मात्र मोठ्या उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांमुळे बँकिंग आणि फिनटेक कंपन्यांवर खर्चाचा भार वाढत आहे. ग्रामीण भागात UPI सेवा विस्तार, सायबर सुरक्षा मजबूत करणे आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी निधीची गरज वाढली आहे.

RBI कडूनही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ‘फ्री’ मॉडेलला दीर्घकाळ आर्थिक आधार न दिल्यास ही व्यवस्था टिकवणे कठीण ठरू शकते. त्यामुळे शुल्क किंवा पर्यायी महसूल मॉडेलची आवश्यकता वाढत आहे.

सामान्य नागरिक आणि लहान व्यापाऱ्यांसाठी UPI व्यवहार मोफतच ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र ज्या व्यापाऱ्यांची वार्षिक उलाढाल 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्याकडून प्रत्येक व्यवहारावर 0.25 ते 0.30 टक्के इतकं नाममात्र शुल्क आकारलं जाऊ शकतं. यामुळे सिस्टम आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहील आणि दीर्घकालीन विस्तार शक्य होईल.

दरम्यान, आगामी अर्थसंकल्प 2026 मध्ये वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांचा निर्णय UPI च्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे. सरकार सबसिडीद्वारे ‘फ्री’ मॉडेल कायम ठेवते की मर्यादित शुल्क लावून व्यवस्था आत्मनिर्भर करते, हे लवकरच स्पष्ट होईल.