राज्यातील काही बाजार समितींना राष्ट्रीय दर्जा मिळणार?, शेतकऱ्यांना कसा होणार फायदा?, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती..
पुणे : शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या बाजार समित्यांच्या बाबतीत सरकार काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याच्या तयारीत असून येत्या काळात राज्यातील काही महत्त्वाच्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्याच्या हालचालींना सध्या वेग आल्याचे दिसून येत आहे.
दरम्यान, याकरिता सुधारणा २०२१८ विधेयक क्रमांक ६४ प्रस्तावित करण्याच्या सूचना देखील राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानभवनात पार पडलेल्या बैठकीत केल्या. त्यामुळे या संबंधीचे जे काही विधेयक असेल त्याचा अध्यादेश अगोदर काढला जाणार आहे व येणाऱ्या पुढील अधिवेशनामध्ये हे विधेयक मांडले जाणार असल्याची माहिती समोर आलेली आहे.
यामध्ये राज्यातील जवळपास चार ते पाच बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होईल अशी एक माहिती समोर आली असून यामुळे शेतकऱ्यांना देखील बऱ्याच प्रमाणात मोठा फायदा होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे.
बाजार समितीला राष्ट्रीय दर्जा मिळाल्यानंतर अनेक प्रकारचे बदल संभावित आहेत व यामध्ये महत्वाचे बदल जर बघितले तर पणन मंत्री अथवा राज्य शासन यांना योग्य वाटेल अशी कोणतीही व्यक्ती सभापती पदावर असेल व सचिव पदी सहनिबंधक दर्जाचा प्रतिनिधी असेल.
उपसभापतीपदी अप्पर निबंधक( सहकार) पेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी असेल. तसेच या सगळ्या प्रशासकीय मंडळावर महसूल विभागातील एक यानुसार शेतकऱ्यांचे सहा प्रतिनिधी असतील व पाच परवानाधारक व्यापारी देखील असतील.
तसेच या प्रशासकीय मंडळामध्ये कृषी प्रक्रिया संस्थेचा एक प्रतिनिधी देखील नेमण्यात येणार आहे. केंद्रीय किंवा राज्य वखार महामंडळासह अधिकृत वखार चालकांचे प्रतिनिधी, सरकारने शिफारस केलेले दोन राज्यातील शेतकरी प्रतिनिधी अशाप्रकारे बाजार समितीचे प्रशासकीय मंडळ असणार आहे.
या बाजार समित्यांचा होणार समावेश..
या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात राज्यातील मुंबई,पुणे,नाशिक आणि नागपूर या चार बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये केंद्र शासनाचे जे काही नवीन मॉडेल आहे त्यानुसार विविध पणन सुधारणा राज्य शासनाने केलेल्या आहेत.
फायदा काय होणार?
सध्या जर आपण राज्यातील अनेक बाजार समित्यांची स्थिती पाहिली तर त्या ठिकाणी शेतीमाल येत नाही. राष्ट्रीय दर्जा दिल्यामुळे राष्ट्रीय बाजारात संचालक मंडळ सर्व समावेशक असेल व त्यामुळे व्यापाराच्या वाढीस चालना मिळेल.
अशा पद्धतीने शेतकरी व व्यापाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजाराच्या कक्षेत आणावे अशी मागणी राज्य व्यापारी कृती समितीने केली आहे. या अंतर्गत विविध प्रकारचे बाजार स्थापन करण्याबाबत तरतुदी असण्याची शक्यता आहे.
तसेच बाजार उपतळ म्हणून वखार, सायलो तसेच शीतगृह इत्यादी करता देखील तरतुदी करण्यात येणार आहेत. इतकेच नाही तर ई नाम, ई व्यापारासाठी देखील तरतुदी करण्यात येणार आहेत. पशुधन संबंधातील पणनाचे विनियमन करण्याकरता देखील तरतुदी असणार आहेत. राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ व त्याच्याशी संबंधित असलेले आणि अनुषंगिक बाबीं करता देखील तरतुदी करण्यात येणार आहेत.
