भाजपाने केलेल्या ‘या’ घटनादुरुस्तींमुळे शिंदेचं सरकार पडणार….?
नवी दिल्ली: राज्यातील सत्तासंघर्षावर घडामोडी या सकाळपासून सुप्रीम कोर्टात सुरु आहेत. शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या बाजूने कायद्यावर कायदे लादले जात आहेत. अशावेळी कायदेतज्ञ देखील आपले अंदाज मांडत आहेत. आता न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीवर कायद्यातील एका नियमाचा दाखल देत शिंदे सरकार कोस़ळणार असा दावा करण्यात आल्याने चर्चा रंगली आहे.
या सत्तासंघर्षाच्या विषयवार बोलताना, बापट म्हणाले की, “सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाल्यापासून आत्तापर्यंत आलेल्या अतीमहत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये या प्रकरणाचा समावेश करावा लागेल. कारण या प्रकरणामुळे भारतीय लोकशाहीची दिशा ठरणार आहे. १९८५ साली लोक पक्षांतरं कराययचे आणि सरकार अस्थिर व्हायची. म्हणुन राजीव गांधीनी ५२ वी घटना दुरूस्ती करत पक्षांतर बंदी कायदा आणला. त्यावेळी एक तृतीयांशची अट होती. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी तो दोन तृतीयांश केला आणि महाराष्ट्रात माझं मत आहे की दोन तृतीयांश गेले, तर ते एकाच वेळी जायला हवेत. इथे पहिले १६ बाहेर पडले, तेव्हा ते दोन तृतीयांश नव्हते. शिवाय ते कुठल्या पक्षातही सामील झालेले नाहीत.दोन तृतियांशच्या नियमाच्या आधारावर ते अपात्र ठरले आहेत. जर ते अपात्र ठरले, तर ९१ व्या घटनादुरुस्तीने म्हटलंय की त्यांना मंत्री राहता येणार नाही. त्या १६ जणांमध्ये मुख्यमंत्रीही आहेत. जर मुख्यमंत्रीच राहिले नाहीत, तर सरकार पडेल. त्यामुळे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते असे बापट म्हणाले आहेत.परत सहा महिन्यांच्या आत पुन्हा निवडणुका होतील आणि जनता ठरवेल की कुणाचे बरोबर आणि कुणाची चूक आहे असेही बापट यांनी स्पष्ट केले आहे.
याचदरम्यान ,असीम सरोदे यांनी देखील यावर मत मांडले आहे. “दहाव्या परिशिष्टाच्या परिच्छेद ४(२)चा कायदेशीर अर्थ एकाच वेळी दोन तृतीयांश लोकांनी मूळ पक्ष सोडणे असा आहे. जेव्हा काही जण सुरतला जातात, नंतर काही जण तेथे जाऊन मिळतात, काही जण गुवाहाटीला जातात असे एकेक करून एकत्र येणे म्हणजे एकाचवेळी लोक पक्षातून बाहेर जाणे नाही व त्यामुळे त्यांना कोणतेच कायद्याचे संरक्षण नाही.” असे सरोदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
