औरंगजेबाची कबर हटवण्याचा अधिकार नेमका कोणाला आहे? कोणाकडे आहे पॉवर अन् काय सांगतो कायदा? जाणून घ्या..

मुंबई : खुलताबाद, छत्रपती संभाजीनगर येथे असलेली औरंगजेबाची कबर हटवण्याची मागणी होत आहे. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या आयुष्यावरील छावा सिनेमा प्रदर्शित झाल्यानंतर औरंगजेबाची कबर हटवण्याची मागणी आणखी जोर धरू लागली.

केवळ हिंदूत्ववादी संघटनाच नाही तर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा औरंगजेबाची कबर हटवण्याबाबत विधान केलं. इतकेच नाही तर ही कबर हटवली नाही तर कारसेवा करण्याचा इशारा सुद्धा देण्यात आला आहे.

यामुळे राज्यात काही ठिकाणी आंदोलनं झाली, तसेच नागपुरात या मुद्द्यावरून दंगलही उसळली. मात्र, ही कबर कायदेशीररीत्या कोण काढू शकतं? केंद्र किंवा राज्य सरकारला ती हटवण्याचा अधिकार आहे का? याबाबत सध्या चर्चा सुरू आहे.

औरंगजेबाचा मृत्यू ३ मार्च १७०७ रोजी अहमदनगरमध्ये झाला. त्याने मृत्यूपूर्वी इच्छापत्रात लिहिले होते की, त्याचा दफनविधी खुलताबाद येथे सय्यद ज़ैनुद्दीन शिराज़ी यांच्या दर्ग्याजवळ व्हावा. त्याच्या मुलाने, आझमशाहने स्वतःच्या पैशातून नव्हे, तर औरंगजेबाने टोप्या विणून कमावलेल्या १४ रुपये १२ आणे या रकमेवर समाधी बांधली. ही समाधी साधी असून, वर्षातून एकदाच पांढरे वस्त्र चढवले जाते.

औरंगजेबाची कबर हटवण्याचा अधिकार कोणाला आहे?
भारतीय पुरातत्व कायद्यांनुसार, ही समाधी संरक्षणाखाली आहे.
१९५८ च्या प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्वीय स्थळे आणि अवशेष अधिनियम (AMASR Act, 1958) नुसार, ही कबर महत्त्वाचे ऐतिहासिक स्थळ आहे.
९६९ च्या अधिनियम ३२ नुसार, कबरीच्या १०० मीटर परिसरात कोणतेही बांधकाम किंवा हस्तक्षेप करता येत नाही.
ही कबर केंद्र सरकारच्या ‘आर्किओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया’ च्या संरक्षणाखाली आहे.
त्यामुळे केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार ही कबर कायदेशीररित्या हटवू शकत नाही.

दरम्यान, कोणत्याही व्यक्तीने ही कबर हटवण्याचा किंवा तोडफोड करण्याचा प्रयत्न केल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. तसेच तीन महिने कारावास, ५,००० रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा लागू होऊ शकतात. याशिवाय पुरातत्व कायद्यानुसार संरक्षित स्मारकांना नुकसान पोहोचवणे हा गुन्हा आहे.