मोदी सरकारच्या 2026 च्या अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांसाठी काय विशेष असेल? जाणून घ्या महत्वाची माहिती…

नवी दिल्ली : अर्थसंकल्प जवळ येत असून या अर्थसंकल्पात नेमकं काय मिळेल, याची अशा अनेकांना आहे. मध्यमवर्गीय, व्यावसायिक, गृहिणी, तरुण मंडळी अगदी सर्वांचेच लक्ष हे अर्थसंकल्पावर आहे. यासह विद्यार्थ्यांना या अर्थसंकल्पात काय मिळणार. ही आकडेवारी उत्साहवर्धक आहे की भारताची सुमारे 65 टक्के लोकसंख्या तरुण आहे.

यामुळे भारत जगाची ‘कौशल्य राजधानी’ बनण्याची शक्यता आहे, परंतु मागील वर्षांमध्ये 15 ते 29 वर्षे वयोगटातील 15-29 वयोगटातील औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण घेतलेल्यांमध्ये केवळ दोन ते पाच टक्के लोक सहभागी झाले आहेत. तर आता याविषयी आपण जाणून घेऊयात…

मोदी सरकारने 2014 पासून स्वतंत्र कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय स्थापन करून या दिशेने प्रयत्न तीव्र केले आहेत, हे नाकारता येणार नाही, परंतु प्रत्यक्षात काय आहे हा प्रश्न उपस्थित होतो! परिणाम काय झाला!

भारतातील केवळ 2-5 टक्के तरुण औपचारिक कौशल्य प्रशिक्षण…

शिक्षण रोजगारक्षम करण्याचे प्रयत्न आणि कौशल्य विकासासाठी अनेक योजना असूनही रोजगार-स्वयंरोजगार हा एक मुद्दा राहिला आहे.

वास्तविक, मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना म्हणजेच PMKVY च्या ‘एकछत्री योजने’ अंतर्गत कौशल्य विकासाच्या विविध योजना सुरू आहेत. असाही वस्तुस्थिती आहे की अपेक्षित निकाल न मिळाल्याने त्यात वारंवार सुधारणा करण्यात आली आणि सध्या तो चौथ्या टप्प्यात आहे.

या अंतर्गत आयटीआय आणि इतर कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांमध्ये उद्योगांच्या गरजेनुसार नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले जातील. औद्योगिक प्रशिक्षण व्यवहार्य करण्यासाठी उद्योगांचा सहभाग वाढविला जाईल.

असे असूनही, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय देखील हे आव्हान अधोरेखित करत आहे की उद्योग इतके गांभीर्याने सक्रिय झाले नाही. बदलत्या तंत्रज्ञानामुळे कौशल्यात मोठी तफावत निर्माण झाली आहे.

शिक्षण आणि कौशल्य एकाच मार्गावर आणून, शिक्षणाला पुस्तकांऐवजी कौशल्याशी जोडून शिक्षण रोजगारक्षम बनवायचे यावर तज्ञांनी भर दिल्याने, सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 आणले. तथापि, व्यावहारिक समस्या आकडेवारीद्वारे समजली जाऊ शकते.

एकूण नोंदणी गुणोत्तर 78 टक्के…

सरकारी आकडेवारीनुसार, दहावीपर्यंतचे एकूण पटनोंदणीचे प्रमाण 78 टक्के आहे, जे बारावीसाठी 58 टक्के आणि पदवी होईपर्यंत 29 टक्के आहे. त्याचप्रमाणे, भारताला सर्वांगीण विकसित करण्यासाठी तरुण पिढीला अधिक वेगाने व्यावसायिक प्रशिक्षणाशी जोडले गेले पाहिजे. उदाहरणार्थ, कोरियामध्ये 96 टक्के, जर्मनीमध्ये 75 टक्के, जपानमध्ये 80 टक्के आणि युनायटेड किंगडममध्ये 68 टक्के आहे, तर भारतात हे प्रमाण 2 ते 5 टक्के आहे.

आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या दर्जाचे कौशल्य प्रशिक्षण सुनिश्चित…

ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर व्होकेशनल एज्युकेशन चे उपाध्यक्ष एम. पी. पूनिया म्हणतात की, आमचे विद्यार्थी सध्या शालेय शिक्षणात व्यावसायिक प्रशिक्षण घेत नसल्यामुळे, विविध परिस्थितींमुळे, जेव्हा मोठ्या संख्येने विद्यार्थी (सुमारे 69 टक्के) उच्च शिक्षण घेऊ शकत नाहीत, तेव्हा त्या शालेय शिक्षण स्तरावरील तरुणांकडे कोणतेही कौशल्य नसते.

इंडस्ट्री या तरुणांना स्वीकारत नाही. सिंगापूर, ब्रिटन सारख्या देशांमध्ये ज्याप्रमाणे कौशल्य प्रशिक्षण नववी इयत्तेपासून सुरू होते तसेच इथेही केले पाहिजे, असे त्यांचे मत आहे. यासोबतच पदवी स्तरावरील इतर अभ्यासक्रमांपैकी 50 टक्के अभ्यासक्रमांमध्ये 50 टक्के कौशल्य प्रशिक्षण घ्यावे लागणार आहे.

खासदार पूनिया म्हणतात की, सरकारला बजेट वाढवण्याची गरज नाही, तर त्या बजेटचे योग्य व्यवस्थापन करण्याची गरज आहे. नवीन अभ्यासक्रम तयार करून NEP ची चांगल्या प्रकारे अंमलबजावणी करावी लागेल आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कौशल्य प्रशिक्षण सुनिश्चित करावे लागेल.

व्यवसाय उत्पादकतेशी संबंधित संशोधनास चालना…

नुकतेच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय सामर्थ्याचा फायदा घेऊन मानवी भांडवल निर्माण करण्याबाबत सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि तज्ञांशी चर्चा केली.

यामध्ये शिक्षण विभागाच्या कार्यक्रमांवर विशेष चर्चा झाली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार पीएचडीच्या माध्यमातून संशोधन कार्यक्रमात मोठे बदल करू शकते.

कोणत्याही हव्या त्या विषयात संशोधन करण्याऐवजी अशा संशोधनाला प्रोत्साहन देता येईल, ज्यात व्यावसायिक उत्पादकता असेल.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या उद्दिष्टांनुसार, 50% तरुणांना कौशल्य प्रदान करणे आवश्यक असल्याने, संशोधन पार्क, शैक्षणिक संस्थांमध्ये इनक्यूबेटर, नवीन तरुणांना चांगले प्रोत्साहन इत्यादी स्थापित करून त्यांना प्रशिक्षक म्हणून तयार करण्यासाठी ही योजना आणली जाऊ शकते.

उद्योगाचा सहभाग, नवीन अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय मानके आवश्यक…

याशिवाय कौशल्य प्रशिक्षणाशिवाय शिक्षण सोडलेल्या युवकांना पुन्हा जोडण्यासाठी प्रत्येक ब्लॉकमध्ये राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्था उघडण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. लक्षात ठेवा की 2035 पर्यंत उच्च शिक्षणाचा जीईआर 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.

कौशल्य प्रशिक्षणात उद्योगांचा सहभाग वाढविण्यासाठी सरकारला एमएसएमईंना सहभागी करावे लागेल. त्यांना शिकाऊ उमेदवार मिळविण्यासाठी कौशल्य व्हाउचर दिले पाहिजेत. याबरोबरच जर्मन मॉडेलवर एक दिवसाचा थिअरी वर्ग व उद्योगधंद्यांतील पाच दिवसांचा प्रात्यक्षिक वर्ग सुरू करावा.