जप्त केलेल्या हजारो एकर जमिनी मिळणार परत, राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय, शेतकऱ्यांच्या आनंदाला उधाण…
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६च्या कलम २२० नुसार, शेतसारा अथवा महसुली देणी देऊ शकले नाहीत, अशा शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकारकडून जप्त केल्या जातात. गेल्या अनेक वर्षांपासुनच तसा नियम आहे. असे असताना आता सरकारकडून एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शेतसारा अथवा महसुली देणी देऊ शकले नाहीत अशा शेतकऱ्यांच्या सरकारने जप्त केलेल्या जमिनी किंवा आकारी पड जमिनी, पुन्हा त्याच शेतकऱ्यांच्या नावावर करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील ९६३ शेतकऱ्यांना ही जमीन रेडीरेकनर दराच्या २५ टक्के रक्कम आणि दंड भरून परत घेता येईल. या जप्त असलेल्या या जमिनींचा ताबा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे र₹असतो. या जमिनींच्या देय आकाराच्या रकमा तसेच त्यावरील व्याज यांच्या वसुलीसाठी १२ वर्षांचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर जमिनींचा लिलाव करण्यात येतो.
दरम्यान, या जमिनी शेतकऱ्यांच्या होत्या त्यांच्याच नावे करता येतील. यासाठी राज्य सरकार कायद्यात सुधारणा करणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल. याबाबत माहिती अशी की, ९६३ शेतकऱ्यांच्या चार हजार ९४९ हेक्टर जमिनी जमा झाल्या होत्या.
शेतसारा न भरल्यामुळे या जमिनी संबंधित तहसीलदारांनी सरकारकडे जमा केल्या होत्या. मंत्रिमंडळ बैठकीत संपूर्ण ९६३ शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्या नावावर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे मूळ मालकाला या जमिनी मिळणार आहेत. यामुळे हा लढा थांबणार आहे.
रेडीरेकनर दराच्या २५ टक्के रक्कम भरून ही जमीन पुन्हा नावावर केली जाईल. सरकारला मिळणाऱ्या अल्परकमेसाठी शेतकऱ्यांची जमीन वर्षानुवर्षे शासनाकडे पडून राहण्यापेक्षा रेडीरेकनर दराच्या २५ टक्के रक्कम आणि दंड रक्कम भरून शेतकऱ्यांना परत मिळावी, असा निर्णय झाला आहे.
यासाठी हा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. या जमिनी शेतकऱ्यांच्या होत्या त्यांच्याच नावे करता येतील. यामुळे येणाऱ्या काळात या शेतकऱ्यांना या जमिनी पिकवता येणार आहेत. यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केलं आहे.
