आता वेगळी धावपळ नाही! SSC-HSC निकालात मोठा बदल; बोर्डाने घेतला महत्वाचा निर्णय…

पुणे : दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शिक्षण मंडळने मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. आता निकाल जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका आणि बोर्ड प्रमाणपत्रासाठी वेगवेगळ्या वेळेस प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. नव्या व्यवस्थेनुसार हे दोन्ही महत्त्वाचे दस्तावेज एकाच वेळी उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.

या निर्णयामुळे प्रवेश प्रक्रिया किंवा नोकरीसाठी लागणारी कागदपत्रे विद्यार्थ्यांना तात्काळ मिळणार असून, अनावश्यक विलंब टळणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी ही सुविधा अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.
MSBSHSEने दहावी आणि बारावीच्या निकाल प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केला आहे. आतापर्यंत निकाल जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना सर्वप्रथम गुणपत्रिका मिळत असे, तर अधिकृत बोर्ड प्रमाणपत्रासाठी अनेकदा काही महिने प्रतीक्षा करावी लागत होती. या विलंबामुळे पुढील शिक्षणासाठी अर्ज करताना किंवा कागदपत्र पडताळणीदरम्यान विद्यार्थ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता.

मात्र आता मंडळाने या प्रक्रियेत मोठा बदल करत गुणपत्रिका आणि प्रमाणपत्र हे दोन्ही दस्तावेज एकत्रित स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. निकालानंतर लगेचच हा एकत्रित दस्तावेज विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होणार आहे.
राज्यातील दहावी आणि बारावीच्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय लागू होणार असून, याचा फायदा विद्यार्थ्यांसह पालक, शाळा आणि महाविद्यालयांनाही होणार आहे. या बदलामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक वेगवान, सुलभ आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
MSBSHSEच्या नव्या व्यवस्थेनुसार विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या संयुक्त दस्तावेजावर विद्यार्थ्याचा फोटो आणि QR कोड असणार आहे. या QR कोडच्या मदतीने कागदपत्रांची सत्यता तपासणे अधिक सोपे होणार आहे. महाविद्यालये, विद्यापीठे तसेच इतर संस्था अधिकृत ॲपद्वारे हा QR कोड स्कॅन करून विद्यार्थ्यांची माहिती त्वरित पडताळू शकतील.
या सुविधेमुळे कागदपत्र पडताळणीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जलद आणि विश्वासार्ह होणार असून बनावट कागदपत्रांवरही प्रभावी नियंत्रण ठेवता येणार आहे. याशिवाय या नव्या प्रणालीमध्ये विद्यार्थ्यांचे नाव आधारकार्डनुसार छापले जाणार असल्याने माहितीची अचूकता वाढेल.
पूर्वी प्रमाणपत्र उशिरा मिळत असल्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत होते तसेच बनावट कागदपत्रांचे प्रकारही समोर येत होते. या समस्या दूर करण्यासाठीच मंडळाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.