शिंदे सरकारने अक्रियाशील सभासदांबाबत घेतला मोठा निर्णय, छत्रपती कारखान्याच्या यादीबाबत लागली उत्सुकता
पुणे : राज्य सरकारने सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे, यासाठी काही निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयानुसार अक्रियाशील सदस्यांना निवडून येण्यास किंवा स्वीकृत म्हणून जाण्यास प्रतिबंध करण्याचा तसेच क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट करण्याच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
या निर्णयामुळे याचा परिणाम दिसणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याचा पहिला परिणाम इंदापूर तालुक्यातील भवानीनगरच्या छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत होणार काय? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अक्रियाशील सभासदांना मतदानाचा अधिकार ठेवल्याने संस्थांच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होत असल्याच्या मुद्द्यावरून काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नव्याने निर्णय घेण्यात आला. याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी होत होती.
कोर्टात देखील याबाबत याचिका आहेत. ज्या सहकारी साखर कारखान्याची किंवा संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे आणि अंतिम मतदार यादी निश्चित झालेली आहे, अशा संस्था वगळून इतर संस्थांसाठी हा नवा निर्णय प्रतिबंधित राहणार आहे.
दरम्यान, क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली आहे. सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून अक्रियाशील सदस्यांना निवडून येण्यास किंवा स्वीकृत म्हणून जाण्यास प्रतिबंध करण्याचा तसेच क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट करण्याच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील ज्या सहकारी संस्थांमध्ये अक्रियाशील सभासद आहेत आणि त्यांना महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयानुसार मतदानाचा अधिकार मिळाला होता. तो अधिकार आता नव्या निर्णयानुसार शिंदे फडणवीस सरकारने काढून घेतला आहे.
