विजय झाला जल्लोष झाला… पण मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळणार का? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
मुंबई : मनोज जरांगे यांच्या मराठा आरक्षणाच्या बहुतांश मागण्या मान्य झाल्या असून आझाद मैदानातील आंदोलनाची आता सांगता झाली आहे. हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याची मागणी मान्य झाल्यामुळे त्याचा फायदा मराठवाड्यातील बहुतांश मराठ्यांना होणार आहे.
त्यामुळे गावकीतील, भावकीतील, कुळातील लोकांना नोंदी असतील तर कुणबी सर्टिफिकेट मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ज्यांच्या कुटुंबीयांच्या, नातेवाईकांच्या किंवा गावकुसातील नोंदी गॅझेटमध्ये आढळतील त्यांना आपोआपच ओबीसी आरक्षणाचे लाभ मिळणार आहेत.
परंतु, जरांगेंची प्रमुख मागणी “मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, त्यामुळे सर्व मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण द्या” यावर सरकारने अद्याप ठोस निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे सरसकट आरक्षणाच्या मागणीवर अनिश्चिततेचे सावट आहे.
मनोज जरांगे यांच्या आठ प्रमुख मागण्यांपैकी सहा मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाची – हैदराबाद गॅझेटिअरची अंमलबजावणी तातडीने सुरू करण्यात आली आहे. मात्र “मराठा आणि कुणबी एकच आहेत” या मागणीवर सरकारने अजूनही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही.
राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीने या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेसाठी दोन महिन्यांचा अवधी मागितला आहे. जरांगे मात्र या मुद्यावर ठाम असून, जीआर काढण्याचे सरकारला आवाहन करत आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की, हैदराबाद गॅझेटिअर लागू झाल्यानंतर नोंदी असलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल आणि त्यांना थेट ओबीसीचे फायदे मिळतील. त्यामुळे सरसकट आरक्षण अद्याप निश्चित नसले तरी बहुतांश मराठ्यांना ओबीसीचे लाभ मिळतील, हे जवळपास निश्चित झाले आहे.
दरम्यान, सरकारने गावपातळीवर स्थानिक समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि कृषी विभागाचे अधिकारी यांच्या देखरेखीखाली ही प्रक्रिया पार पडेल. कुणाकडे शेतजमिनीचा पुरावा असेल किंवा १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीचे वास्तव्य दर्शवणारे प्रतिज्ञापत्र असेल, तर त्यावरून कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल.
