ब्रेकिंग! १४ जिल्हा परिषदांच्या आरक्षणाची पुर्नरचना होणार? निवडणूक आयोगाकडून हालचाल सुरू, जाणून घ्या…

मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे काय होणार? जिथे आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली अशा नगरपरिषद, नगरपंचायतींबद्दल काय निकाल दिला जातो, जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकांबद्दल शुक्रवारच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्देश देणार? याकडे राज्याचे लक्ष लागले होते

अशातच आता निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सुरू असलेल्या आरक्षणाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणारच, असे कोर्टाने सांगितले आहे.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे काय होणार? जिथे आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली अशा नगरपरिषद, नगरपंचायतींबद्दल काय निकाल दिला जातो, जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकांबद्दल शुक्रवारच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्देश देणार? याकडे राज्याचे लक्ष लागले होते

अशातच आता निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सुरू असलेल्या आरक्षणाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणारच, असे कोर्टाने सांगितले आहे. ही फेररचना झाल्यानंतरच सर्व जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची निवडणूक घोषित होणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असे सर्वोच्च न्यायलयाचे निर्देश होते. पण 40 नगरपालिका, 17 नगरपंचायती, 20 जिल्हा परिषद, 83 पंचायत समित्या आणि 2 महापालिकांमध्ये ही आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याचा अहवाल राज्य सरकारने न्यायालयात दिला. यानंतर न्यायालयाने कोणत्याही निवडणुकीला स्थगिती न देता पुढील सुनावणी 21 जानेवारी रोजी असेल असे सांगितले.

या दरम्यान, काही गोष्टी न्यायालयाने स्पष्ट केल्या. यात सुरु असलेल्या 40 नगरपालिका आणि 17 नगरपंचायतींचा विजयी उमेदवारांचा निकाल न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असल्याचे असणार आहे. निकालानंतर संबंधित जागेवरील नगरसेवकपद रद्द होऊ शकते. शिवाय जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुकांनाही स्थगिती न देता 50 टक्क्यांच्या मर्यादेतच घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यानंतर 20 पैकी 14 जिल्हा परिषदांमधील आरक्षण तातडीने बदलण्याच्या हालचाली आयोगाने सुरु केल्याची माहिती आहे. पुढील 2 ते 3 दिवसांत आरक्षण काढून, हरकतींसाठी मुदत दिली जाऊ शकते. त्यानंतर अंतिम आरक्षण जाहीर करून 15 दिवसांनंतर निवडणुकीची घोषणा होऊ शकते. महापालिकेच्या मतदार याद्यांसाठी मुदतवाढ दिली असल्याने या निवडणुकीला अद्याप वेळ आहे. त्यामुळे तिथलेही आरक्षण बदलले जाणार हे स्पष्ट आहे.

20 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणात वाढ…

राज्यातील एकूण 20 जिल्हा परिषदांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा आरक्षण वाढले आहे. एकूण 34 जिल्हा परिषदांमध्ये जाहीर झालेल्या 2011 जागांमध्ये एकूण 54 टक्के आरक्षण जाहीर झाले आहे. त्यामध्ये खुल्या वर्गासाठी 934 जागा, अनुसूचित जातीसाठी 246 जागा, अनुसूचित जमातीसाठी 306 जागा आणि ओबीसीसाठी 526 जागांसाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे.

एकूण आरक्षित जागा 1077 असून हे प्रमाण 54 टक्के इतके आहे. यामध्ये आदिवासीबहुल नंदुरबार 100 टक्के, पालघर 93 टक्के, गडचिरोली 78 टक्के, नाशिक 71 टक्के, अमरावती 66 टक्के, यवतमाळ 59 टक्के यांचा समावेश आहे. मात्र या जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या अधिक असल्याने या जिल्ह्यांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू आहे.

या जिल्हा परिषदांच्या आरक्षणात बदलणार …

मात्र, धुळे 73 टक्के, चंद्रपूर 63 टक्के, अकोला 58 टक्के, नागपूर 57 टक्के, ठाणे 57 टक्के, गोंदिया 57 टक्के, वाशिम 56 टक्के, नांदेड 56 टक्के, हिंगोली 56 टक्के, वर्धा 54 टक्के, जळगाव 54 टक्के, भंडारा 52 टक्के, लातूर 52 टक्के, बुलडाणा 52 टक्के या जिल्हा परिषदांमध्येही 50 टक्क्यांपेक्षा आरक्षण वाढले आहे. इथले आरक्षण बदलण्यासाठीच्या हालचाली आयोगाने सुरु केल्या आहेत.