सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी! राज्यसभेत केंद्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय…

पुणे : सरकारी सेवेत कार्यरत असलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी राज्यसभेतून एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. तसेच पती-पत्नी दोघेही सरकारी कर्मचारी असतील तर त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यात मोठा बदल घडवू शकणारा हा निर्णय मानला जात आहे. अनेक वर्षांपासून नोकरीच्या कारणामुळे वेगवेगळ्या शहरांत किंवा राज्यांत राहणाऱ्या विवाहित जोडप्यांना या नव्या धोरणामुळे मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

केंद्र सरकारने यासंदर्भात आपली भूमिका राज्यसभेत स्पष्ट करत, कौटुंबिक स्थैर्य आणि मानसिक आरोग्याला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले आहे.केंद्र सरकारच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या पती-पत्नी कर्मचाऱ्यांना शक्यतो एकाच शहरात किंवा एकाच मुख्यालयात पोस्टिंग देण्याच्या धोरणाला सरकारने ठाम पाठिंबा दिला आहे.

या निर्णयामुळे केवळ केंद्र सरकारच नव्हे तर राज्य सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही लाभ होणार आहे. विशेषतः बँकिंग क्षेत्रातील अधिकारी आणि कर्मचारी, ज्यांना वारंवार बदल्यांचा सामना करावा लागतो, त्यांच्यासाठी ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

बँकिंग क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी वित्तीय सेवा विभागाने स्वतंत्र आणि विशेष ट्रान्सफर पॉलिसी जाहीर केल्याची माहितीही राज्यसभेत देण्यात आली. या धोरणानुसार, जोडीदार केंद्र किंवा राज्य सरकारमध्ये कार्यरत असल्यास बँक कर्मचाऱ्यांना शक्यतो एकाच ठिकाणी पोस्टिंग देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

विशेष म्हणजे स्केल-III पर्यंतच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती त्यांच्या भाषिक क्षेत्रातच करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून भाषेची अडचण आणि कामातील अडथळे टाळता येतील.महिला कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सरकारने अधिक संवेदनशील भूमिका घेतली आहे.

महिलांच्या बदल्यांमध्ये घराजवळील किंवा सोयीच्या ठिकाणाला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पसंतीचे ठिकाण ऑनलाइन पोर्टलद्वारे नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून, अन्यायकारक किंवा चुकीच्या बदलीविरोधात तक्रार दाखल करण्याचाही पर्याय देण्यात आला आहे.

दरम्यान, या नव्या धोरणानुसार, बदलीविषयक तक्रारींचा निपटारा करणाऱ्या समितीला १५ दिवसांच्या आत लेखी कारणांसह निर्णय द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना महिनोन्‌महिने निर्णयाची वाट पाहावी लागणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. मात्र, या धोरणामुळे आतापर्यंत किती विवाहित जोडप्यांना एकाच ठिकाणी बदली मिळाली, याचा कोणताही केंद्रीय आकडा उपलब्ध नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.