मोठी बातमी! मराठा आरक्षण मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा दूर, हैदराबाद गॅझेटविरोधी याचिका हायकोर्टाने फेटाळली…
मुंबई : मराठा समाजाला दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णयाविरोधातील पहिली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाविरोधात ॲड विनीत धोत्रे यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
सदर याचिका जनहित याचिकेच्या कक्षेत बसत नसल्याचं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला जनहित याचिकांच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आलं असून यासंदर्भातील जनहित याचिका ऐकण्याची गरज नाही, असे हायकोर्टाने म्हटलंय. मात्र, याचिकाकर्त्याला रीट याचिका म्हणून सक्षम कोर्टासमोर दाद मागण्याची कोर्टाने मुभा दिली आहे.
हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णविरोधातील याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. अॅड विनीत धोत्रे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरच सकाळच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने सवाल उपस्थित केले आहेत.
ओबीसी संदर्भातील शासन निर्णयाने याचिकाकर्ते बाधित कसे? असा सवाल उपस्थित करत जनहित याचिकेच्या ग्राह्यतेवरच मुंबई उच्च न्यायालयाकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
शासन निर्णयाने कोणी शेड्युल कास्टमधील कोणीही बाधित झालं नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून प्रत्येक गोष्टीला आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही, असंही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले आहे.
