पुणे, अहिल्यानगरसह राज्यातील ‘या’ साखर कारखान्याची मालमत्ता होणार जप्त, जाणून घ्या संपूर्ण यादी…

पुणे : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी तसेच सहकार क्षेत्रासाठी आजची बातमी खास ठरणार आहे कारण की महाराष्ट्रातील तब्बल आठ महत्त्वाच्या साखर कारखान्यांची मालमत्ता जप्त केली जाणार असल्याची खात्रीलायक बातमी समोर आली आहे.

तसेच राज्यातील काही साखर कारखान्यांनी गेल्या हंगामातील एफ आर पी थकवली आहे आणि याच कारणांमुळे आता संबंधित साखर कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.

खरेतर, २०२४-२५ या गाळप हंगामात Fair and Remunerative Price म्हणजे एफआरपी थकवल्यामुळे राज्यातील आठ साखर कारखान्यांविरोधात साखर आयुक्तांकडून कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.

साखर आयुक्त सिद्धराम सालीमठ यांनी थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना जप्तीची कारवाई करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती समोर आली आहे.

महत्त्वाची बाब अशी की संबंधित साखर कारखान्यांच्या मालमत्तेची जप्ती करून 57 कोटी 32 लाख रुपयांची थकीत रक्कम वसूल केली जाणार असाही दावा यावेळी करण्यात आला आहे. दरम्यान आता आपण राज्यातील कोणकोणत्या साखर कारखान्यांची मालमत्ता जप्त होणार याचीच माहिती या लेखातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

कोण-कोणत्या साखर कारखान्याची मालमत्ता होणार जप्त..

मिळालेल्या माहितीनुसार, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील केदारेश्वर सहकारी साखर कारखान्याकडे 25.76 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे आणि या साखर कारखान्याची मालमत्ता आता जप्त होईल.

पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर येथील कर्मयोगी शंकरराव पाटील कारखान्याकडे 8.58 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

समृद्धी शुगर्स (जालना) या साखर कारखान्याकडे 13.63 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

भैरवनाथ शुगर वर्क्स (आलेगाव सोलापूर) या साखर कारखान्याकडे दोन कोटी 25 लाख 9 हजार इतकी थकबाकी आहे.

भीमा कारखाना (सोलापूर) या साखर कारखान्याकडे एक कोटी 26 लाख 27 हजार रुपये इतकी थकबाकी आहे.

डेक्कन शुगर्स (यवतमाळ) या साखर कारखान्याकडे एक कोटी अकरा लाख 90 हजार रुपये इतकी थकबाकी आहे.

पेनगंगा शुगर (बुलढाणा) या साखर कारखान्याकडे दोन कोटी 74 लाख 9 हजार रुपये इतकी थकबाकी आहे.

जप्तीची कारवाई कशी होणार

अनेकांच्या माध्यमातून साखर आयुक्तांकडून जप्तीची कारवाई कशी होणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. दरम्यान, साखर आयुक्त कार्यालयाने स्पष्ट केलं आहे की, महसुली वसुली प्रमाणपत्राअंतर्गत कारखान्यांची साखर,

मोलॅसिस, बगॅस यांसारख्या वस्तू जप्त करून त्यांची विक्री केली जाईल आणि त्यातून शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम 15% व्याजासह वसूल केली जाईल अशी माहिती देण्यात आली आहे. तसेच, एफआरपी वेळेत न दिल्यास कारखान्यांवर भविष्यातही कठोर कारवाई होणार असल्याचा इशारा साखर आयुक्तांनी दिला आहे.