‘आयकर’ चा शुक्लकाठ सोडविल्याबद्दल राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाकडून अमित शहा यांचे आभार ! कारखान्यांचा 9 हजार 500 कोटींचा बोजा मुक्त…!
पुणे : देशातील सहकारी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना जादा रक्कम देऊ केली म्हणून नफा समजून आयकर विभागाने केलेली कारवाई ही आता केंद्र सरकारमुळे संपुष्टात आली आहे. कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेली रक्कम हा खर्च म्हणून ग्राह्य धरण्यावर केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्कामोर्तब झाल्याने राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यामुळे त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे विशेषतः हा आभार मानले आहेत.
केंद्र सरकारने साखर हंगामासाठी ठरविलेल्या एसएमपी आणि उसाच्या एफआरपी शेतकऱ्यांना दिलेली अधिक रक्कम ही कारखान्यांचा नफा समजून देशातील सहकारी साखर कारखान्यांना देली म्हणून कारखान्यांवर 9 हजार 500 रक्कम आयकर करप्राप्त ठरवली होती.
1992 ते 2014 या काळातील आयकराच्या नोटिसांचा ससेमिरा सहकारी साखर कारखान्यांची डोकेदुखी झाली होती. त्यासाठी सर्व सहकारी साखर कारखान्यांकडून संबंधित ठिकाणी दाद मागण्यात येत होती.
दिल्ली येथील राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने केंद्र सरकारकडे याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, सहकारमंत्री अमित शहा, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, नितीन गडकरी यांना या आयकरातून मुक्त करण्यासाठी पाठपुरावा केला होता. अखेर या निर्णयात निर्मला सितारामन यांनी शेतकऱ्यांना दिलेली रक्कम ही कारखाना खर्च म्हणून ग्राह्य धरली आहे. त्यामुळे कारखान्यांचा आयकर शुक्लकाठ संपुष्टात आला आहे.
वसुलीच्या नोटिसांचा विषय संपुष्टात
केंद्राने निर्धारित केलेल्या किमतीपेक्षा दिलेली उसाची जादा रक्कम हा कारखान्यांचा नफा समजून आयकर विभागाने 35 टक्के कर आकारणीच्या नोटिसा सहकारी साखर कारखान्यांना दिल्या होत्या. विशेषतः महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटकातील सहकारी साखर कारखान्यांसाठी हा विषय डोकेदुखी ठरला होता. शेतकऱ्यांना दिलेली रक्कम आम्ही वसूल करू शकत नाही, अशी भूमिका साखर उद्योगाने वेळोवेळी घेतली होती. आता आयकराच्या जोखडातून साखर उद्योग मुक्त झाला असून, एकूण साडेनऊ हजार कोटी रुपयांच्या नोटिसांपैकी महाराष्ट्रातील कारखान्यांचे सुमारे 7 हजार 500 कोटी रुपये वसुलीच्या नोटिसांचा विषय संपुष्टात आल्याची माहितीही राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी दिली आहे.
