राज्यातील तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी २७ मार्चपासून बेमुदत संपावर… !
नागपूर : जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागण्यांसाठी राज्यातील जवळपास १८ लाख सरकारी कर्मचारी आज १४ मार्च पासून बेमुदत संपावर गेले असताना.या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते यांच्याबरोबर कर्मचारी संघटनांची बैठक झाली. मात्र निश्चित तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. आताकर्मचाऱ्यानंतर जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्यातील तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी २७ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत.
या संदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांना यासंदर्भात पत्र लिहून संपाबाबत माहिती दिली आहे. त्यामुळे शेतीच्या नुकसानभरपाईच्या पंचनाम्याची प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. रविवारी झालेल्या संघटनेच्या बैठकीत हा निर्णय घेणयात आला. ३ एप्रिलनंतर नुकसान भरपाईच्या पंचनाम्याची प्रक्रिया व शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
दरम्यान , २७ मार्चपासून लेखणीबंद आंदोलनाच्या माध्यमातून तहसीलदार, नायब तहसीलदार संपात सक्रिय सहभागी होणार आहेत. या काळात कायदा सुव्यवस्था आणि नैसर्गिक आपत्ती संदर्भातील कामे पार पाडली जाणार असून हे दोन विषय वगळता इतर कामे होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मागणी मान्य न झाल्यास ३ एप्रिलपासून संघटनेचे नियोजित बेमुदत काम बंद आंदोलन देखील सुरू होणार आहे.
या आठवड्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून संप काळात विविध कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत. जिल्हानिहाय कर्मचारी, शिक्षक काळे झेंडे घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढणार आहेत. तसेच निदर्शने करण्यात येणार आहेत. तसेच या दिवशी जिल्हा न्याय कर्मचारी, शिक्षक कुटुंबासहित जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेत निषेध व्यक्त करण्यात येणार आहे.
