Supreme Court : सर्वोच्च न्‍यायालयाचा खासगी मालमत्तेबाबत मोठा निर्णय, प्रत्येक खासगी मालमत्ता…
Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने आज (ता. ५) खासगी मालमत्तांच्या अधिग्रहणाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. घटनेच्या कलम 39 (बी) अंतर्गत प्रत्येक खासगी मालमत्तेला सामूहिक मालमत्तेचा भाग मानता येणार नाही, असे सरन्‍यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले आहे.
सरन्‍यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ९ पैकी सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आपल्‍या निकालात स्‍पष्‍ट केले आहे की, खासगी मालमत्ता ही समाजाच्या भौतिक संसाधनांचा भाग असू शकते; परंतु एखाद्या व्यक्तीच्या मालकीची प्रत्येक मालमत्ता समाजाच्या भौतिक संसाधनांचा भाग बनली पाहिजेत असे नाही.या निर्णलासह सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांचा १९७८ चा निर्णय रद्द केला, ज्यामध्ये म्हटले होते की, “सरकार सर्व खासगी मालमत्ता सामान्य फायद्यासाठी घेऊ शकते. Supreme Court
सात न्यायमूर्तींच्या बहुमताने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, सरकार खासगी मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकते, असा जुना निर्णय विशेष आर्थिक, समाजवादी विचारसरणीने प्रेरित होता. तथापि, सध्याच्या नियमानुसार, सर्व खासगी मालकीची संसाधने यापुढे सरकार अधिग्रहित करू शकत नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठातील दोन न्यायाधीशांचा निर्णय वेगळा राहिला. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना यांनी खंडपीठाच्या निर्णयावर अंशत: असहमती दर्शवली, तर न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी पूर्ण असहमती दर्शवली.
