सर्वोच्च न्यायालयाकडून आदेशात दुरुस्ती ; जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये 2025 च्या नियमानुसार आरक्षण लागू होणार.

पुणे : राज्यातील जिल्हा परिषदा, पंचायत समितीच्या निवडणुकां बाबतच्या आरक्षणाच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा दुरुस्ती केली आहे. या निवडणुकांमध्ये 2025 च्या नव्या नियमानुसार आरक्षण लागू होणार असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

चक्रानुक्रमे आरक्षण देण्याच्या 1996 च्या नियमांआधारे निवडणूकांमध्ये आरक्षण निश्चित करावे अशी मागणी करणाऱ्या विशेष अनुमती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या होत्या. तेव्हा 2025 च्या नव्या नियमानुसार आरक्षण दिलं जाईल असं स्पष्ट झालं. दरम्यान २५ सप्टेंबर च्या आदेशामध्ये न्यायालयाकडून चुकून मध्य प्रदेशातील नियमांचा उल्लेख झाला होता. त्यामुळे न्यायालयाने ही चूक दुरुस्त करत 1996 च्या नियमांचा उल्लेख आदेशात केला. त्यामुळे राज्यातील निवडणुकांमध्ये 1996 च्या नियमानुसार चक्रानुक्रमे आरक्षण देता येईल अशी मुभा निवडणूक आयोगाला आता मिळाली आहे. न्यायालयाने आता आपल्या आदेशात दुरुस्ती केली आहे.

दरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर नमूद केलं. दुरुस्ती आदेशात 1996 च्या नियमांचा उल्लेख केल्याने विसंगती तयार झाली. अखेर मेहता यांच्या सादरीकरणानंतर न्यायालयाने आधीचे दोन्ही आदेश बदलून तिसरा दुरुस्ती आदेश काढणार असल्याचे सांगितलं. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण हे राज्य सरकारने केलेल्या 2025 च्या नवीन नियमानुसार जाहीर होईल हे स्पष्ट झालं.