सुनेत्रा पवारांची तक्रार अन् फडणवीसांचा तातडीचा निर्णय; प्रशासनाला ‘हे’ आदेश जारी…

पुणे : बारामती येथे पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले आहे. सुनेत्रा पवार महायुतीच्या उमेदवार म्हणून मैदानात उतरल्या असतानाच आता नवा वाद समोर आला आहे. पुणे महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या पुनर्रचनेवरून मोठा राजकीय संघर्ष उफाळून आला आहे. याच मुद्द्यावरून सुनेत्रा पवार यांनी थेट देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे.

सुनेत्रा पवार यांनी पत्राद्वारे प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप झाल्याचा गंभीर आरोप केला असून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही केली आहे. या घडामोडींमुळे बारामती पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकारण आणखी चिघळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

पुणे महापालिका निवडणुकीनंतर प्रशासनाने शहरातील 15 क्षेत्रीय कार्यालयांची पुनर्रचना केली असली, तरी या निर्णयावरून आता वाद निर्माण झाला आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी या पुनर्रचनेवर तीव्र आक्षेप घेत, नागरिकांच्या सोयीपेक्षा राजकीय सोयीला प्राधान्य दिल्याचा आरोप केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात त्यांनी नमूद केले की, क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सीमांमध्ये केलेल्या बदलांमुळे स्थानिक नागरिकांना दैनंदिन कामकाजात मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. ही पुनर्रचना तांत्रिक निकषांवर आधारित नसून पूर्णपणे दिशाहीन असल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला आहे.

या पुनर्रचनेचा सर्वात मोठा फटका राष्ट्रवादी काँग्रेसला बसला आहे. नवीन रचनेमुळे शहरात एकूण १५ पैकी तब्बल १४ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या प्रभाग समित्यांवर भाजपचे निर्विवाद वर्चस्व निर्माण होणार आहे. तर काँग्रेसच्या वाट्याला केवळ एक प्रभाग समिती आली आहे.

महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संख्याबळ दुसऱ्या क्रमांकाचे असतानाही त्यांना सत्तेच्या प्रक्रियेतून बाहेर ठेवण्यासाठी प्रशासनाचा वापर करून राजकीय हस्तक्षेप करण्यात येत आहे, असा आरोप सुनेत्रा पवार यांनी केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांची तातडीची दखल…

सुनेत्रा पवार यांच्या तक्रारीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घेतली आहे. प्रशासकीय स्तरावर निर्माण झालेल्या वादाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी नगर विकास विभागाला तात्काळ कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका आयुक्तांकडून क्षेत्रीय कार्यालयांच्या पुनर्रचनेबाबत सविस्तर वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागवला आहे. या अहवालात पुनर्रचनेदरम्यान कोणते नियम पाळले गेले, प्रभाग सीमांकनासाठी कोणते निकष वापरले गेले, तसेच निर्णयांवर कोणताही राजकीय दबाव होता का, याची सखोल चौकशी केली जाणार आहे.

दरम्यान, आगामी काळात सादर होणारा हा अहवाल संपूर्ण वादावर नेमकी काय भूमिका स्पष्ट करतो आणि त्याचे काय परिणाम होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.