जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारासंदर्भात राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! केला महत्वाचा बदल, आता फसवणूक आणि वादही टळणार..
मुंबई : आपण बघतो की खाजगी जमिनीचे व्यवहार, तसेच कुटुंबांतर्गत होणारे वाटप किंवा नातलगांमधील पोटहिश्श्यांची खरेदी-विक्री, यामध्ये जमिनीचे नेमके स्थान, क्षेत्रफळ आणि सीमा यावरून अनेकदा वाद निर्माण होतात. हे वाद अनेकदा पोलीस आणि न्यायालयापर्यंत पोहोचतात, ज्यामुळे वेळ आणि पैसा जातो. यामुळे याबाबत सरकारने एक निर्णय घेतला आहे.
जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी शासनाने एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. यापुढे कोणत्याही पोटहिश्श्याची जमीन खरेदी करताना त्या पोटहिश्श्याचा चारही बाजूंनी सीमा दर्शवणारा अधिकृत नकाशा असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे व्यवहार सुरळीत पार पडतील.
आता नकाशा नसल्यास अशा जमिनीचा खरेदी दस्त नोंदवला जाणार नाही. जमीन खरेदी करताना विक्रेता ‘हीच ती जागा’ असे तोंडी सांगतो आणि खरेदीदार त्यावर विश्वास ठेवून व्यवहार करतो. परंतु, नंतर ताबा घेताना किंवा मोजणी करताना शेजाऱ्यांशी सीमांवरून वाद होतात. आता या व्याख्येत बदल करून, प्रत्येक पोटहिश्श्याचा स्वतंत्र आणि अधिकृत नकाशा सादर करणे अनिवार्य केले आहे.
या निर्णयामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी, जिथे अशा पोटहिश्श्यांचे अधिकृत नकाशे उपलब्ध नाहीत, तेथे दस्त नोंदणीची प्रक्रिया थांबली आहे. यामुळे अनेक व्यवहार प्रलंबित आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेता भूमिअभिलेख विभागावर या संदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्याची मोठी जबाबदारी येऊन पडली आहे. यामुळे याबाबत कामे उरकावी लागणार आहेत.
दरम्यान, या नवीन नियमाचा मुख्य उद्देश जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या वेळी उद्भवणारे सीमावाद आणि मालकी हक्कासंबंधीचे वाद कायमस्वरूपी संपुष्टात आणणे हा आहे. तसेच, प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याची अचूक ओळख पटावी, हाही यामागील एक महत्त्वाचा हेतू आहे. पूर्वी खरेदी दस्तामध्ये मालमत्तेची ओळख पटण्याइतपत वर्णन पुरेसे मानले जात होते.
