… तर कायदेतज्ञांचे मते पुणे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे आरक्षण बदलणार ! सर्वोच्च आरक्षण प्रक्रियेकडे कसे बघणार यावर चालू आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून….!

उरुळी कांचन : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पुढे आला आहे . त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया कमिशननुसार पूर्वीचे दिलेले आरक्षण आणि आजचे आरक्षण याचा तुलनात्मक अभ्यास करून राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.त्यामुळे आरक्षणात फेरबदल होणार का म्हणून कायदे
तज्ञ मते मांडू लागली असून तसे घडल्यास पुणे जिल्हा परिषदेचे,आरक्षण बदलास वाव असणार असल्याचे तज्ञ मंडळी बोलत आहे.

पुणे जिह्यात 50 टक्के इंडिकेटर पाळला पण…

पुणे जिह्यामध्ये पुणे जिल्हा परिषद पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका यामध्ये आरक्षणाचा इंडिकेटर हा 50 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सरसकट सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हा परिषद पंचायत समिती या पंचायती राज संस्थांच्या निवडणुकांसाठी नव्याने आरक्षण काढायचे आदेश दिल्यास आरक्षणामध्ये बदल होऊ शकतो, असे कायदे तज्ञांचे मत आहे.

पुणे जिल्ह्यात झेडपी व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर अनेक इच्छुक उमेदवारांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयारी चालू केली आहे. यात प्रामुख्याने देव दर्शन यात्रेचा ट्रेन्ड पाहायला मिळत आहे. अयोध्या, काशी, उज्जैन, कोल्हापूर, तुळजापूर इ. ठिकाणी कोट्यावधी खर्च करून इच्छुक उमेदवार मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी स्वखर्चाने घेऊन जात आहे. मतदार सुद्धा आपली सेवा यथेच्छ करून घेत आहे. अशातच आरक्षण बदलल्यास मेटाकुटीला आलेल्या उमेदवारांचे काय होणार अशी चर्चा लोकांमध्ये आहे.

तूर्त कोणतीही अधिसूचना काढणार नाही, असे आयोगाने कोर्टात सांगितले आहे. आरक्षणाची प्रक्रिया नव्याने करावी लागल्यास जिल्हा परिषदेची निवडणूक लांबणीवर जाऊ शकते.