सातबारा दुरुस्तीची प्रकरणे आता होणार ऑनलाईन पद्धतीने! ई-हक्क प्रणालीच्या एमआयएस पध्दतीतून करता येणार ऑनलाईन अर्ज.!!
जयदीप जाधव
उरुळी कांचन : वर्षानुवर्षे सातबाऱ्यांतील चुकांसाठी तहसिल कचेऱ्यांत खेटे मारणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आता शासनाच्या एका निर्णयानुसार हेलपाटे वाचणार आहेत. तलाठी व मंडल अधिकारी यांच्याकडून झालेल्या चुकांची दुरुस्ती करण्यासाठी आता जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य) यांचेकडून पत्रक जारी करण्यात आले आहे.
या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र महसुल अधिनियम कलम १५५ अन्वये ऑनलाईन अर्ज करुन ऑनलाइन पद्धतीने दुरुस्तीचे प्रकरणे तहसिल कार्यालयात दाखल करुन कालबध्द पध्दतीने तहसिलदारांनी चुकांची दुरुस्ती करण्याबाबत परिपत्रकातून आदेश पारीत करण्यात आले आहे. या परिपत्रकाने खातेदार शेतकऱ्यांची सातबारा दुरूस्तीची कामे गतीने दूर होण्यास मदत मिळणार आहे.
शासनाच्या जमाबंदी आयुक्त व भूमि अभिलेख कार्यालयाकडून कलम १५५ च्या सातबारा दुरुस्ती कामांसाठी ऑनलाइन प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने शेतकऱ्यांची तहसिलदार कार्यालय निहाय प्रलंबित प्रकरणे व दाखल प्रकरणांची अचूक माहिती शासनाला प्राप्त होणार असून १५५ नुसार प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी दुरुस्ती कामांना गती मिळणाच्या दृष्टीने हे परित्रक जारी करण्यात आले आहे. यासाठी प्रशासनाने अचूकपणे ई हक्क पोर्टलद्वारे संबंधित प्रकरणांचा समावेश एमआयएस प्रणालीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
१ ऑगस्ट २०२३ नंतर कलम १५५ खालील प्रकरणे ऑफलाईन माध्यमातून न स्विकारता येणार आहेत. वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांची तलाठी व मंडल अधिकारी यांच्या चुकीने हस्तलिखित सातबाऱ्यातील दुरुस्तीची प्रकरणे तहसील कार्यालयात पडून होती. या कामांसाठी शेतकऱ्यांना तहसिल कचेऱ्यांत खेटे मारण्याची वेळ उद्भवत होती.
परंतु या दुरुस्ती कामांना कालबध्द वेळ नसल्याने शेतकऱ्यांची दुरुस्तीची प्रलंबीत कामे वर्षोनुवर्षे रखडून पडत होती. आता या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी शासनाने जमाबंदी आयुक्त व भूमि अभिलेख विभागाने परित्रक काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता सातबारा दुरुस्तीची कामे ऑनलाईन पध्दतीने दाखल करुन ई-हक्क पोर्टल मार्फत तलाठी, नागरी सुविधा केंद्रातून तहसिलदार यांच्याकडे प्रकरणे जाणार आहेत.
दरम्यान या परिपत्रकातून १६ ऑगस्ट २०२३ पासून कोणत्याही प्रकारचे कलम १५५ अन्वये ऑफलाईन पद्धतीचे अर्ज चालविता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच ऑनलाइन पारीत केलेल्या आदेशाची फेरफार नोंद तलाठ्यांना घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे.
