मराठी न शिकवणाऱ्या शाळांची खैर नाही! शिक्षणमंत्र्यांचा मोठा निर्णय; नवा नियम काय?
मुंबई : महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठी भाषेला योग्य स्थान मिळावे यासाठी राज्य सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे. काही शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात नसल्याच्या तक्रारीनंतर सरकारने मोठा निर्णय जाहीर केला आहे.
नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे विधानसभेत स्पष्ट करण्यात आले. ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नाही, त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी आज विधानसभेत केली. मुंबईतील अनेक आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये मराठी भाषा डावलली जात असल्याच्या मुद्दा उपस्थित झाल्यानंतर सरकारकडून ही भूमिका स्पष्ट केली आहे.
या संदर्भात आमदार हारून खान यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांच्या मते अनेक इंटरनॅशनल शाळांमध्ये मराठी विषयाला तिसऱ्या भाषेचा दर्जा देऊन त्याला दुय्यम स्थान दिले जाते किंवा काही ठिकाणी तो शिकवला जात नाही.
या मुद्द्यावर उत्तर देताना मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले की, राज्यातील सर्व शाळांसाठी मराठी शिकवणे कायद्याने अनिवार्य आहे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांची आगामी शैक्षणिक वर्षात पुन्हा तपासणी केली जाईल आणि दोष आढळल्यास त्यांची मान्यता रद्द करण्यासही मागेपुढे पाहिले जाणार नाही.
विधानसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान आमदार मनीषा चौधरी, योगेश सागर आणि विक्रम पाचपुते यांनी खाजगी प्री-प्रायमरी शाळांच्या नियमनाचा मुद्दा उपस्थित केला. अनेक अशा शाळांमध्ये शुल्कावर कोणतेही नियंत्रण नसल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. तसेच प्रवेश प्रक्रियेत लहान मुलांचे आणि त्यांच्या पालकांचे मुलाखती घेतल्या जात असल्याची तक्रारही त्यांनी मांडली.
दरम्यान, या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले की, येणाऱ्या काळात सर्व खाजगी प्री-प्रायमरी शाळांसाठी नोंदणी अनिवार्य केली जाणार आहे. आतापर्यंत राज्यभरातील १२,६३३ शाळांची नोंदणी झाली असून उर्वरित संस्थांना तातडीने नोंदणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नव्या शैक्षणिक वर्षापूर्वी प्री-प्रायमरी शाळांसाठी स्वतंत्र कायदा लागू केला जाईल. या कायद्यात वर्गखोल्यांचा आकार, स्वच्छतागृहांची सुविधा, विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीची सुरक्षा तसेच फी नियंत्रण यांसारख्या बाबींचा समावेश असेल.
