एसबीआयला सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा फटकारलं!
नवी दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी पार पडली. मागच्या सुनावणीत इलेक्ट्रोल बॉडचा युनिक नंबर का दिला नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला नोटीस पाठवली होती. आजच्या सुनावणीत पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने तुम्हाला पूर्ण माहितीचा खुलासा करायला सांगितला होता, पूर्ण माहिती का दिली नाही? असा सवाल उपस्थित करत नाराजी व्यक्त केली आहे.
न्यायालयाने एसबीआयला खडसावत म्हटले, तुम्हाला पूर्ण माहितीचा खुलासा करायला सांगितला होता. एसबीआयने पूर्ण माहिती का दिली नाही? तुम्हाला काय हव ते सांगा आम्ही तेवढीच माहिती ओपन करू अशी एसबीआयची वृत्ती दिसते, असे म्हणत तुम्ही फक्त कोर्टाच्या आदेशावर अवलंबून राहू नका, तुम्ही राजकीय पक्षाच्या युक्तीवाद करायला आलेले नाहीत, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने स्टेट बँकेकडून युक्तीवाद करणा-या ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांना फटकारलं.
यावर ‘आम्ही माहिती द्यायला तयार आहोत. मात्र आमची प्रतिमा चुकीच्या पद्धतीने बाहेर रंगवली जात आहे. आम्हाला बदनाम करण्याचं काम केले जात आहे. माध्यमांच्या आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आमच्याबद्दल चुकीची माहिती दिली जात आहे,’ असा युक्तीवाद हरिश साळवे यांनी केला.
काय आहे सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणं?
एसबीआयचे चेअरमन यांना गुरुवारी म्हणजेच २१ मार्च रोजी संध्याकाळी पाच वाजण्यापूर्वी सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी लागणार आहे. सोबतच याबाबतचे प्रतिज्ञापत्रही सुप्रीम कोर्टात सादर करावे लागणार आहे. एसबीआयला उपलब्ध सर्व तपशील द्यायला हवेत यात शंका नाही. आम्ही स्पष्ट करत आहोत की बाँड नंबरदेखील नमूद करावा लागेल, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
‘एसबीआय’ला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने निवडणूक रोखे क्रमांक उघड करण्यास सांगतील आहे. तसेच निवडणूक रोखेसंदभांतील कोणतीही माहिती लपवलेली नाही, असे प्रतिज्ञापत्र गुरुवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत दाखल करण्याचे निर्देशही यावेळी खंडपीठाने दिला. माहिती मिळाल्यावर निवडणूक आयोगाने तत्काळ आपल्या वेबसाइटवर तपशील अपलोड करावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
