रोहित पवार उथळ, त्यांनी आजोबांना विचारावं आरक्षण का दिलं नाही? विखे पाटील रोहित पवारांवर बरसले….

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात काल मोठा निर्णय घेण्यात आला. मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आंदोलन केले होते. या आंदोलनाला यश आलं आहे. राज्य सरकारने कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी शासनाने जीआर काढला आहे.

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी आणि आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी शासन निर्णय (जीआर) जारी केला. मात्र, या निर्णयावर आता अनेकांकडून आक्षेप घेण्यात येत आहेत.

तसेच आता आमदार रोहित पवार यांचा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी चांगलाच समाचार घेतला. तसेच यावेळी विखे यांनी भुजबळ आणि लक्ष्मण हाके, विनोद पाटलांना यांना सुनावले आहे. ते पत्रकार परिषदेमध्ये बोलत होते.

तसेच जीआर काढण्यामागे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांचा सिंहाचा वाटा आहे. फडणवीस यांना विनाकारण बदनाम केला जात होते. विविध मतप्रवाह करून आरक्षण मिळालं काय? सरकारने एक पाऊल पुढे टाकला आहे सर्वांनी सहकार्य करावे.

महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी मिळालेला आरक्षण घालवलं होतं. वास्तव स्वीकारावा आम्ही कोणाचे आरक्षण काढून घेतलं नाही. अन्य लोकांच्या आरक्षणात हाके का लुडबुड करतात. रोहित पवार उथळ अजून त्यांना काही समजत नाही. रोहित पवारांनी आरक्षणाबाबत आधी आजोबांना विचारलं पाहिजे. असे ते म्हणाले आहे.

मराठा आरक्षणामध्ये वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया आणि मत व्यक्त करून मराठा लोकांनीच हा संघर्ष कमकुवत केला आहे. मात्र आता सरकारने एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. हे आणखी पुढे कसं जाईल याचा विचार सर्वांनी करावा. मतभेदांमुळे हे यश मिळालेलं नाही. त्यामुळे मराठा विचारवंतानी टाका करण्यापेक्षा शांत बसावे. आरक्षणाच्या अंमलबजावणीमध्ये मदत करावी. असं म्हणत विखेंनी आरक्षणाच्या जीआरवरून टीका करणाऱ्या विनोद पाटलांना सुनावले आहे.

तसेच यावेळी त्यांनी आरक्षणाच्या जीआरवरून भुजबळांची प्रतिक्रिया आणि नाराजीवर बोलताना विखे म्हणाले की, मराठा आरक्षणाचा निर्णय विशिष्ट समाजासाठी नाही. ब्रिटीशांच्या राजवटीमध्ये निजामशासि भाग सोडून जो भाग होता. त्यांच्या नोंदी असल्याने पश्चिम महाराष्ट्र विदर्भ येथील शेती करणाऱ्या 80 ते 90 टक्के लोकांना कुणबी दाखले मिळालेले आहेत. मात्र यामुळे ओबासी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागलेला नाही.

मराठा आरक्षणासाठी कुणाचं आरक्षण काढलेलं नाही. तसेच या जीआरवर सरकारने हरकती मागवल्या नाही कारण यासाठी आपण न्यायमूर्ती शिंदेंचं, महाधिवक्त्या मत विचारात घेतलं आहे. हा निर्णय घाईमध्ये घेण्यात आलेला नाही, असे ते म्हणाले आहे.