Ring Road : रिंगरोडचे काम ऑक्टोबरपासून सुरू होणार, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी अखेर सुटणार, ‘असं’ आहे नियोजन, जाणून घ्या…

Ring Road : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाकडून १७४ किलोमीटर आणि ११० मीटर रुंदीचा रिंगरोड हाती घेण्यात आला आहे. या रस्त्याचे काम ऑक्टोबर महिन्यापासून सुरू होणार आहे. अशी माहिती समोर आली आहे.
या रस्त्यांचे प्रत्यक्षात काम सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवानगीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे रस्ते विकास महामंडळाने पाठविला आहे. पुण्याच्या रिंगरोडसाठी काही कंपन्यांकडून देण्यात आलेल्या निविदा या २०१७ -१८ वर्षाच्या तुलनेत १६-१७ टक्क्यांनी जादा दराच्या आहेत. तर काही कंपन्यांनी सध्याच्या चालू बाजारभावाच्या तुलनेत दोन टक्क्यांनी वाढीव तसेच काही कंपन्यांचे दोन टक्के कमी दराच्या निविदा आहेत. Ring Road
कंपन्यांशी दराबाबत वाघाटी करण्यात येऊन दर निश्चितीबाबतचा सुधारीत अंतिम प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे. दरम्यान विविध कंपन्याकडून प्राप्त झालेल्या जादा दराच्या निविदा कमी करण्यात आलेल्या आहेत. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात होणारी वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी हा रस्ता तयार करण्यात येणार आहे.
पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन टप्प्यांत होणार्या १७४ किलोमीटर लांबीच्या रिंगरोडच्या कामासाठी २८ कंपन्या पात्र ठरल्या होत्या. नऊ पॅकेजसाठी हे काम विविध कंपन्यांना देण्याचे नियोजन रस्ते विकास महामंडळाने केले आहे. मात्र त्यापैकी देशासह परदेशातील सुमारे १२ कंपन्यांनी निविदा सादर केल्या होत्या. त्या सर्व कंपन्यांनी सादर केलेल्या निविदांची रस्ते विकास महामंडळाकडून छानणी करण्यात आली.
त्यात काही कंपन्यांकडून जादा दराने निविदा टाकण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. त्यामुळे राज्य रस्ते विकास महामंडळाने या संदर्भात दोन त्रयस्थ संस्थांना या निविदांच्या किमतीबाबत छानणी करण्याचे काम दिले होते. त्या दोन संस्थांकडून नुकताच अहवाल महामंडळाला देण्यात आला. त्या अहवालात कंपन्यांनी जादा दराने निविदा दिल्याचे निष्पन्न झाले.
मात्र, त्या निविदा कमी जास्त प्रमाणात करून त्यांना काम देता येऊ शकते, अशी शिफारस केल्याचे महामंडळाच्या अधिकार्यांनी सांगितले. काही कंपन्याच्या निविदा या २०१७-१८ या वर्षातील दरानुसार दिल्या होत्या. त्यामुळे त्यावेळच्या तुलनेत त्या १६-१७ टक्के जास्त होत्या. तर काही कंपन्यांच्या निविदा या आताच्या चालू दरानुसार दोन टक्क्यांनी जास्त किंवा कमी अशा स्वरुपाच्या आहेत. त्या बाबत वाटाघाटी करून सुधारीत अंतिम प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला आहे.