महसूलमंत्र्यांचा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय ; शेत -रस्त्याच्या आदेशाची 7 दिवसात होणार अंमलबजावणी
पुणे : महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या निर्णयामुळे रस्त्याच्या वादात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. शेत-रस्ते आणि वहिवाटीच्या रस्त्यांच्या वादात तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाची ७ दिवसांत अंमलबजावणी सक्तीची करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्वपूर्ण निर्णय घेत अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत.
तहलीसदारांच्या आदेशानंतर स्थळ पाहणी जिओ-टॅग आणि फोटो बंधनकारक करण्यात आले आहेत. नागरिकांच्या तक्रारींचे १०० टक्के निराकरण करा असे आदेश बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
शेत-रस्ते आणि वहिवाटीच्या रस्त्यांच्या वादात तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाची ७ दिवसांत प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची स्थळपाहणी पंचनामा आणि जिओ – टँग फोटोच्या आधारे करणे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली “नागरिकांचे जीवनमान सुकर करणे” या विषयासाठी अभ्यास समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने नोंदवलेल्या निरिक्षणात अनेक प्रकरणांमध्ये वहिवाटीचा रस्ता मोकळा करणे किंवा सरबांधावरून रस्ता देण्याबाबत सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन होत नसल्याचे मत नोंदवले.
त्यानंतर आता महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांसाठी सविस्तर दिशानिर्देश जारी करत मामलेदार न्यायालय अधिनियम किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल साहिंतेतर्गत हा निर्णय अधिकाऱ्यांना बंधनकारक केला आहे. त्यामुळे यापुढे ७ दिवसांत प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची स्थळ पाहणी पंचनामा आणि जिओ टॅग फोटोंच्या आधारे करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
