१ जानेवारीपासून लागू होणार RBI चे नवीन नियम! तुमच्यासाठी काय बदलणार, जाणून घ्या महत्त्वाची माहिती…
पुणे : दररोज वाढत जाणाऱ्या डिजिटल व्यवहारांमध्ये ग्राहकांचा विश्वास अधिक मजबूत करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणारे नवे दिशानिर्देश जाहीर केले आहेत. इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल ॲप्स आणि इतर ऑनलाइन सेवांवर अवलंबून असणाऱ्या वापरकर्त्यांना अधिक सुरक्षित, स्पष्ट आणि पारदर्शक अनुभव देण्याच्या उद्देशाने या मार्गदर्शक तत्त्वांची आखणी करण्यात आली आहे.
डिजिटल बँकिंग सेवांचा वापर करताना उद्भवणाऱ्या अडचणी, तांत्रिक चुका आणि अस्पष्ट नियमांमुळे होणारा त्रास थांबवण्यासाठी RBI ने सात मास्टर दिशानिर्देश आणले आहेत. १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणाऱ्या या नियमांमध्ये ग्राहकांच्या सुरक्षिततेला सर्वात जास्त प्राधान्य देण्यात आले आहे. बँका जे व्यवहार डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर पुरवतात, त्या सर्व सेवांचे स्वरूप आणि प्रक्रिया याबाबत आता स्पष्ट माहिती देणे अनिवार्य असेल. सर्व डिजिटल चॅनेल्समध्ये ग्राहकांनी व्यवहार करण्यापूर्वी स्पष्ट संमती नोंदवणे हा या नियमांचा महत्त्वाचा भाग आहे.
या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बँकांना आता त्यांच्याकडून दिल्या जाणाऱ्या प्रत्येक डिजिटल सुविधेबद्दल पारदर्शक पद्धतीने माहिती मांडावी लागणार आहे. कोणत्या सेवांसाठी कोणते शुल्क आकारले जाईल, बँकेची कायदेशीर जबाबदारी काय असेल आणि कोणत्या परिस्थितीत ग्राहकांनी अतिरिक्त काळजी घ्यावी, याबाबत सविस्तर माहिती ग्राहकांना सहज उपलब्ध करून द्यावी लागेल, असे निर्देश आहेत. तज्ञांच्या मते, यामुळे डिजिटल व्यवहारांची पारदर्शकता मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि ग्राहकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल.
दरम्यान, RBI ने ही मार्गदर्शक तत्त्वे एकूण सात प्रकारच्या विनियमित संस्थांसाठी लागू केली आहेत. यामध्ये वाणिज्यिक बँका, लघु वित्त बँका, पेमेंट बँका, स्थानिक क्षेत्र बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, शहरी सहकारी बँका आणि ग्रामीण सहकारी बँकांचा समावेश आहे. या सर्व बँकांना त्यांच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी स्वतंत्र, सर्वसमावेशक धोरण विकसित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या धोरणांमध्ये व्यवस्थापन, तांत्रिक जोखीम, कायदेशीर पालन आणि नियामक जबाबदाऱ्या यांचा विशेष समावेश करावा लागणार आहे. ग्रामीण भागातही डिजिटल पेमेंटची संख्या सातत्याने वाढत असल्यामुळे या स्पष्ट नियमांमुळे डिजिटल इंडिया मिशनला आणखी गती मिळण्याची शक्यता आहे. सुरक्षा वाढल्याने ग्रामीण ग्राहकही निर्धास्तपणे डिजिटल माध्यमांद्वारे व्यवहार करतील, ज्यामुळे आर्थिक समावेशनाला बळ मिळेल.
