Rahul kul : ओबीसी बांधवांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्या, धनगर समाजाचा समवेश अनुसूचित जातीमध्ये करा, आमदार राहुल कुल यांची मागणी..

Rahul kul : राज्यात सध्या मराठा आरक्षण हा मुद्दा पेटला आहे. अशातच ओबीसी बांधवांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला तातडीने आरक्षण देण्यात यावे व धनगर समाजाचा समवेश अनुसूचित जाती मध्ये करावा अशी मागणी दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी केली आहे.

आमदार कुल म्हणाले कि, महाराष्ट्र राज्यात ओबीसी समाज हा सुमारे ५४ टक्के आहे. त्यात त्यांना २७ टक्के आरक्षण आहे. ओबीसी प्रवर्गात ३००हून अधिक जातींचा समावेश असून व्हिजेएनटी (VJNT), माळी, तेली, धनगर, वंजारी, कुणबी या सगळ्या प्रमुख जाती आहेत. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण समाजबांधवांना आरक्षण देण्याची मागणी मागील अनेक दिवसापासून जोर धरू लागली आहे.

२०१८ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणासाठी कायदा केला. त्यात कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत विविध सवलतींसह सुमारे १६ % आरक्षण मंजूर केलं. त्यामुळे आरक्षणाची 50% ची मर्यादा ओलांडण्यासाठी योग्य आणि तर्कशुद्ध कारणं असली पाहीजे असे असताना महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण देताना ती दिसलेली नाहीत. Rahul kul

किंबहुना २०१९ नंतर आलेल्या सरकारला हि भूमिका स्पष्टपणे मांडता आली नाही, त्यामुळे मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली. ओबीसी समाज सह इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणा धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी, राज्यातील आरक्षणाची असलेली ५०% मर्यादा वाढविण्याची आवश्यकता आहे.

तसेच राज्यातील धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळण्याकरिता समाजाने वारंवार मागणी करुनही याबाबतचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे हा समाज भटक्या व विमुक्त जातीमध्ये येत असून धनगड व धनगर या नाम फरकाच्या वादामुळे, या समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश होत नसल्याच्या अनेक तक्रारीही प्राप्त झाल्या आहेत.

धनगड व धनगर या नावाच्याबाबत तापसणी साठी उपसमिती स्थापन करून अद्याप त्यांचा कोणताही अहवाल शासनाकडे प्राप्त झालेला नाही. यासाठी देखील सरकारने तातडीने पाऊले उचलण्याची आवश्यकता आहे

. त्यामुळे ओबीसी बांधवांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला तातडीने आरक्षण देण्यात यावे व धनगर समाजाचा समवेश अनुसूचित जाती मध्ये करावा अशी मागणी आमदार . राहुल कुल या माध्यमातून सरकारकडे केली आहे.