खरेदी विक्री संघाची जागा थकित कर्जाने विकली, मग कारखान्याची जमीन कशावरुन बिल्डरच्या घशात घालणार नाही? प्रशांत काळभोर यांचा प्रकाश म्हस्के व माधव काळभोर यांना जाहीर सवाल..!!
उरुळीकांचन : खरेदी विक्री संघाची १२ गुंठे जागा कर्ज झाले म्हणून बिल्डरला आपल्याला विक्री करावी लागली , तर मग कारखान्यावर असलेल्या कर्जापोटी कारखान्याची जमीन बिल्डरच्या कशावरुन तुम्ही घशात घालणार नाही? तुम्हाला एका संस्थेची जमीन वाचविता आली नाही, तुम्ही कारखान्यात काय दिवे लावणार असा सवाल हवेली बाजार समितीचे संचालक व आण्णासाहेब शेतकरी विकास आघाडीचे प्रचारक प्रशांतदादा काळभोर यांनी प्रकाश म्हस्के व माधव काळभोर यांना केला आहे.
प्रशांत काळभोर म्हणाले, हवेली खरेदी विक्री संघाची थकित कर्जापोटी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने १२ गुंठे जमीन ही विक्री करावी लागली हे सत्य तुम्हाला मान्य आहे. मग तुम्ही यशवंत कारखाना एक इंच जमिन न विक्री करता सुरू करायला निघाला आहेत. मग तुम्ही एका संस्थेची जमीन अर्थिक लाभासाठी विक्री करुन मोकळे झाला आहात. तर मग कारखान्यावरील कर्ज फेडण्यासाठी जमीन विक्रीची कुचराई तुम्ही कशावरुन करणार नाय ? तुम्ही बिल्डरच्या १२ हजार क्वेअर फुटात फक्त २ हजार क्वे. फुट बांधकाम बिल्डरकडून खरेदी विक्री संघाला घेतले. मग सहभागीदारीत प्लॉट (जागा ) विकसित करण्याचा करारनाम्यात खरेदी विक्री संघाला समभागीदारीतून प्लॉट विकसित करताना बिल्डरला एवढा मोठा नफा कसा मिळवून दिला ? वास्तविक प्लॉट विकसित करताना समभागीदारीचा विचार करताना ५०-५० % अथवा ६० -४०% अशा भागीदारीत प्लॉट विकसित करणे आवश्यक होते मग फक्त १२हजार क्वे. फुटात २००० क्वे. फुट बांधकाम खरेदी संघाला का मिळाले ? मग तुम्ही पुढे जाऊन ही जमीन विक्री कर्जाचे कारण सांगून कारखान्याची जमीन का विकू शकणार नाही? असा थेट सवाल यांनी प्रकाश म्हस्के व माधव काळभोर यांना विचारला आहे.
प्रशांत काळभोर पुढे म्हणाले, कारखाना ही या सर्व मंडळीचा गैरकारभार शिकार ठरला असून १९९५ च्या निवडणुकीत एकदम सुस्थितीत असलेला साखर कारखाना के.डी.कांचन यांनी दत्तोबा आण्णा कांचन यांच्या पश्चात अधोगतीला लावण्यास कारणीभूत ठरला आहे. के.डी.कांचन यांनी १९९५ कारभार हाती घेताना अडीच हजार कोटी कर्ज असलेला कारखाना विस्तारीकरणाच्या नावाखाली ३८ कोटी कर्ज काढून विस्तारीकरण केला. वास्तविक कारखाना कार्यक्षेत्रात शहरीकरण होताना, विस्तारीकरणाची गरज नसताना विस्तारीकरण केला गेला. अशा पद्धतीने कारखाना अडचणीत आणण्याची ती सुरुवात झाली होती.
त्यानंतर १९९९ च्या कारखाना निवडणुकीत प्रा. के.डी. कांचन यांची सत्ता कारखान्यावर आली. त्यावेळी उपाध्यक्षपदी माधव काळभोर हे संचालक मंडळात कार्यरत होते. मग के.डी. कांचन यांच्या सह्यांचा अधिकार माधव काळभोर कै. अशोक काळभोर यांच्या मदतीने केला. त्यामुळे एक तीन कारभाऱ्यांनी कारखाना जिरवाजिरवीचा राजकारणात अडचणीत आणण्यास सुरुवात केली. परत तेच सह्या काढणारे के.डी.कांचन व अशोक काळभोर एकत्र येऊन त्यांनी माधव काळभोर यांच्या विरोधात निवडणूक जिंकली, मग कारखान्याचे अध्यक्ष झालेल्या कै.अशोक काळभोर यांनी २००९ साली संचालक मंडळाने केवळ १ लाख साखर पोती विकण्याची मंजुरी दिली असताना, परस्पर निर्णय घेऊन साडे चार लाख पोती विकली. केवळ ९५० रुपये दराने विकली त्यानंतर सहा महिन्यांत इतर कारखान्यांची गोडाऊन मधील साखर २६५० या दराने विकली गेली. या निर्णयाने कारखान्याचे ५७ ते ६० कोटी रुपये नुकसान झाले ? या तोट्याला माधव काळभोर जबाबदार नाहीत काय? माधव काळभोर यांनी परत के.डी.कांचन यांना हाताशी धरून अशोक काळभोर यांच्या सह्यांचे अधिकार काढले, मग कारखाना अर्थिक अडचणीत आला. माधव काळभोर हे स्वतः हा बिएससी ऍग्री व के.डी.कांचन सहकारतज्ञ असताना कारखाना कसा अडचणीत आला. तुमच्या गैरकारभारानी खरा कारखाना बंद पडण्याची वेळ आल्याचा आरोप प्रशांत काळभोर यांनी केला आहे.
