पुरंदर विमानतळाचे पॅकेज ठरले! शेतकऱ्यांना दहा टक्के विकसित भूखंड आणि चारपट मोबदला, कुटुंबात एकाला नोकरी, राज्य सरकारचा निर्णय…

पुरंदर : पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांना एकूण जमिनीच्या 10 टक्के विकसित भूखंड परतावा म्हणून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संमतीने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे.

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी उपस्थित होते. यामध्ये महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

याबाबत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी म्हणाले की, शेतकऱ्यांना सध्याच्या बाजारभावाच्या चारपट रक्कम रोख स्वरूपात देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा होणार असून, शेतकऱ्यांचा विरोधही थांबेल. विमानतळासाठी वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव या गावांमधील 2 हजार 673 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे.

अनेक शेतकऱ्यांनी याला सुरुवातीला विरोध केला आहे. यावर 2,052 हरकती दाखल झाल्या होत्या. काही शेतकऱ्यांनी पाठिंबा दर्शवला, तर काहींनी विरोध कायम ठेवला होता. यामुळे कामाला देखील उशीर झाला आहे. आता 2019 च्या सुधारित कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना मोबदला मिळणार आहे.

परिवारातील सदस्यांना नोकरीच्या संधीही देण्यात येणार आहेत. पुरंदर विमानतळ सुरू झाल्यानंतर राज्यातील विमानतळ सेवा आणखी विस्तारणार आहे. तसेच त्या ठिकाणी मोठी विमाने उतरण्याची सोय असावी, त्यासाठी आतापासूनच आवश्यक ती काळजी घ्यावी. या विमानतळावर विमानांच्या हँगरचीही व्यवस्था असावी, असे सांगितले.

याबाबत जिल्हाधिकारी म्हणाले, जे शेतकरी संमतीने जमीन देणार नाहीत अशा शेतकऱ्यांसाठी हा परतावा दिला जाणार नाही. मात्र, त्यांना चारपट रकमेचा मोबदला मिळेल. आता यानंतर संयुक्त मोजणी आणि प्रत्यक्ष मोबदला किती मिळेल, हे ठरू शकणार आहे. त्यानंतर भूसंपादन होणार आहे, असेही ते म्हणाले.