पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला अधिसूचनेचे विघ्न ; पूर्वीच्या अधिसूचना रद्द न झाल्याने भूसंपादन प्रक्रिया लांबणीवर…!
पुणे ; पुणे जिल्ह्यासह राज्याच्या विकासाचा मौलाचा दगड ठरणाऱ्या बहुप्रतिक्षित पुरंदर येथील छत्रपती संभाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प तांत्रिक बाबीमुळे प्रतिक्षेत पडला आहे.
यापूर्वी राज्य सरकारने महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाकडून भूसंपादनाची प्रसिद्ध झालेली अधिसूचना रद्द न केल्याने नव्याने राज्य सरकारने एमआयडीसीकडून भूसंपादनाची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देऊनही भूसंपादन करण्यासाठी अधिसूचना काढण्यासाठी अडचण आल्याने ही कार्यवाही लांबणीवर पडली आहे.
राज्य सरकारने पुरंदर येथील नियोजित छत्रपती संभाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे औद्योगिक विकास मंडळाच्या कायद्यानुसार भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिंदे व फडणवीस सरकारने पुरंदर तालुक्यातील जुनीच जागा विमानतळास निश्चित करुन या ठिकाणी प्रकल्प साकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी त्यांनी एमआयडीसी कडून भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, यापूर्वी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने काढलेली अधिसूचना अद्याप रद्द केल्याने एमआयडीसी ला अधिसूचना काढण्यास अडचण निर्माण झाली आहे.
पुरंदर तालुक्यातील पुरंदर तालुक्यातील पारगवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाची वाडी या सात २०१७ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी या गावांतील सुमारे दोन हजार ८३२ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या प्रकल्पाला केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सर्व परवानग्या प्राप्त झाल्या आहेत. मात्र २०१९ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडी सरकारने प्रकल्पाच्या जागेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला होता. या नव्या जागेला संरक्षण विभागाने परवानगी नाकारली होती. आता नव्याने शिंदे-फडणवीस सरकारने विमानतळ पुरंदरमधील जुन्या जागेतच करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. मध्यंतरी बारामती लोकसभा मतदारसंघात निरीक्षण दौऱ्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी या प्रक्रियेला गती देण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या होत्या. त्यानुसार भूसंपादनाची प्रक्रिया करण्यासाठी प्रशासनाकडून तयारी सुरू होती. मात्र राज्य सरकारने २०१८ मध्ये काढलेल्या जुन्या भूसंपादन आदेशाने तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. ही अधिसूचना रद्द झाल्यानंतर एमआयडीसी ला नवीन अधिसूचना काढता येणार आहे.
