शिरुर तालुक्यातील पुनर्वसन जमीन वाटप प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालय अवमान प्रकरण! एक महिन्याची शिक्षा झालेल्या प्रधान सचिवांसह पुणे जिल्ह्यातील चार महसूल अधिकाऱ्यांवर माफीची नामुष्की …!
मुंबई : भूसंपादन प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याने एक महिन्याची शिक्षा ठोठावण्यात आलेले नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्तांसह महसूल विभागातील चार अधिकाऱ्यांनी शिक्षा टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयात माफीनाम्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
न्यायमूर्ती शिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेत राज्य सरकारचे वाभाडेच काढले. यापुढे सरकारी अधिकाऱ्यांचा बेफिकीरपणा खपवून घेतला जाणार नाही.
ही शेवटची संधी, असा सज्जड दम देत पाचही अधिकाऱ्यांना ठोठावलेल्या कारावासाच्या शिक्षेचा आदेश मागे घेतला. गुप्ता यांच्यासह महसूल विभागातील विजयसिंह देशमुख, उत्तम पाटील, प्रवीण साळुंखे, सचिन काळे या अधिकाऱ्यांनी हजेरी लावत लेखी माफीनामा आणि ठोस हमीपत्र न्यायालयात सादर केले आहे.
गुप्ता यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्त (पुनर्वसन) विजयसिंह देशमुख, पुणे जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी उत्तम पाटील, उपविभागीय अधिकारी संतोष देशमुख आणि तलाठी (महसूल अधिकारी) सचिन काळे यांना अवमानप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले आहे.
पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या भूसंपादन प्रकरणात न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश देऊनही सरकारकडून त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने अजय नरे, धनंजय ससे, गुलाब मुळे आदी शेतकऱ्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ॲड. नितीन देशपांडे आणि अँड. सचिन देवकर यांच्यामार्फत न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी अवमान याचिका दाखल केल्या होत्या. याची गंभीर दखल घेत या अधिकाऱ्यांना खंडपीठाने एक महिन्याच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख आणि इतर संबंधित पुनर्वसन विभागातील सर्व अधिकारी दोन दिवसांपासून मुंबईमध्ये तळ ठोकून होते. कोर्टाने दिलासा दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी कोर्टाच्या आवारातूनच महसूल विभागातील संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सूचना केल्या आहेत.
जिल्ह्यात पुनर्वसनाचे प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात असून, याबाबत शेतकऱ्यांकडून अर्ज दाखल केल्यानंतर कागदपत्रे हातात घेऊन संबंधित प्रकरणे दीर्घकाळ तशीच ठेवली जात आहेत. यावर पुढे अतिशय संथ गतीने कार्यवाही केली जात आहे. त्या अनुषंगाने सर्व तहसीलदारांनी जबाबदारीने कार्यवाही करून संबंधित प्रकरणे तातडीने मार्गी काढावीत, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या आहेत.
