‘यशवंत’ च्या जमीन विक्रीचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळापुढे होणार सादर ! विधानसभेत दिलेला शब्द अजित पवार पूर्ण करणार ….!!
जयदिप जाधव उरुळीकांचन : विधानसभा निवडणुकीत थेऊर (ता.हवेली ) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखाना चालू करण्यासाठी कारखान्याची जमीन बाजार समितीला विक्री करुन कारखाना सुरू करण्याच्या शब्दाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून अंतिम स्वरूप आले असून अजित पवार यांच्याकडून हा प्रस्ताव राज्याच्या मंत्री मंडळापुढे मान्यता घेण्यासाठी मांडण्यात येणार असून राज्याच्या सहकार व पणन विभागाकडून हा प्रस्ताव राज्यमंडळापुढे मंजुरीस पाठविण्यासाठी अंतिम स्वरुप देण्यात येत आहे.
गेली १४ वर्षांपासून बंद अवस्थेत असलेल्या व राजकीय साठेमारीचा केंद्रबिंदू ठरुन राज्यात चर्चेचा विषय ठरलेल्या थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या जमीन विक्री करून कारखाना सुरू करण्याचा मुद्दा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शेवटी निकालात काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार अजित पवार यांनी या व्यवहाराची कायदेशीर बाब पूर्ण होण्यासाठी राज्य शासन मंजुरीसाठी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा ठराव मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा जमीन विक्रीचा कायदेशीर मान्यतेचा ठराव येत्या आठवड्यातील किंवा पुढील आठवड्यातील मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला जाण्याची शक्यता असून रक्कम निश्चित करुन ठरावाला कायदेशीर अधिकार देण्यात येणार आहे.
त्यासाठी पुणे बाजार समितीचा ९९.२७ एकर जमीन खरेदीचा प्रस्तावातील सर्व त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी सहकार व पणन विभाग प्रस्ताव मांडण्यासाठी कामाला लागला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभा निवडणुकीत एका सभेत यशवंत सहकारी साखर कारखाना सुरू करण्यासाठी पुणे बाजार समिती व यशवंत कारखाना संचालक मंडळाने कारखाना सुरू करण्यासाठी दिलेल्या जमिन विक्रीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन कारखाना सुरू करण्यात येईल असा जाहीर शब्द दिला होता.
त्यानुसार पुणे बाजार समिती व कारखाना संचालक मंडळाची बैठक होऊन दराची निश्चित झाली आहे. त्यानुसार ९९.२७ एकर जमीनीला २९९ कोटी रुपये इतकी रक्कम निश्चित झाली आहे. आता या प्रस्तावाला कायदेशीर मान्यता राज्य मंत्रिमंडळ देणार असल्याने गेल्या १४ वर्षे कारखाना सुरू करण्यासाठी सभासदांकडून सुरू असलेल्या लढा फळाला येणार का म्हणून या प्रक्रियेला मोठे महत्त्व आहे.
दरम्यान दुसरीकडे या जमीन विक्री प्रस्तावाला कृती समितीच्या वतीने तीव्र विरोध करण्यात आला असून काही सभासदांचा लढा सुरू झाला असून कायदेशीर ठराव नाही म्हणून काही सभासद न्यायालयात गेले आहे. त्यामुळे जरी अजित पवार यांनी जमिन विक्री ठरावाला थेट राज्य सरकारचे कायदेशीर संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी कृती समितीच्या न्यायालयीन विरोधात जमिन विक्रीचे भवितव्य अवलंबून असणार असून त्यामुळे सर्वांच्या नजरा या निर्णयाकडे असणार आहे.
