न्यायालयावर विशिष्ट गटाचा दबाव; हरीश साळवे यांच्यासह ६०० वकिलांचे सरन्यायाधीशांना पत्र
नवी दिल्ली : देशात सध्या लोकसभा निवडणुकांची तयारी सुरु आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा झाली असून यादरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांच्यासह एकूण ६०० वकिलांनी सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांना पत्र लिहिलं आहे. देशातील एक विशेष गट न्यायव्यवस्था दुबळी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप या पत्रात केला आहे. थेट वकिलांनीच हा आरोप केल्याने यामुळे खळबळ उडाली आहे.
या पत्रात वकिलांनी लिहिलं आहे की, एक खास गट कोर्टाच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकण्याच्या हेतूने दबाव टाकत आहे. ही प्रकरणं एकतर नेत्यांशी संबंधित आहेत किंवा भ्रष्टाचाराशी जोडलेली आहेत. तसंच यामुळे देशाची लोकशाही आणि न्यायव्यवस्था प्रक्रियावरील विश्वास धोक्यात असल्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीशांना चिठ्ठी लिहिणाऱ्यांमध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांच्यासह मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्वला पवार, उदय होल्ला, स्वरुपमा चतुर्वैदी यांचा सहभाग आहे.
वकिलांचे म्हणणे आहे की, हा विशिष्ट गट न्यायव्यवस्थेच्या तथाकथित सुवर्णकाळाबद्दल खोटे कथन सादर करण्यपासून ते न्यायालयांच्या सध्याच्या कार्यपद्धतीवर आणि न्यायालयावरील जनतेचा विश्वास कमी करणे यासह यावर प्रश्न उपस्थित करण्यापर्यंत अनेक प्रकारे न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे.
हा गट आपल्या राजकीय अजेंड्यावर आधारित न्यायालयाच्या निर्णयांची प्रशंसा किंवा टीका करतो, असे या पत्रात म्हटले आहे. वास्तविक हा गट ‘माय वे किंवा हाय वे’ या सिद्धांतावर विश्वास ठेवतो. याशिवाय बेंच फिक्सिंगचा सिद्धांतही त्यांनी मांडला होता. वकिलांचा आरोप आहे की नेते एखाद्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करतात आणि नंतर न्यायालयात त्यांचा बचाव करतात हे विचित्र आहे. अशा परिस्थितीत न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्या इच्छेनुसार नसेल तर ते न्यायालयाच्या आत किंवा माध्यमांतून न्यायालयावर टीका करू लागतात. काही घटक न्यायाधीशांवर प्रभाव टाकण्याचा किंवा काही निवडक प्रकरणांमध्ये त्यांच्या बाजूने निर्णय देण्यासाठी न्यायाधीशांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. आणि हे सोशल मीडियावर खोटे पसरवून केले जात आहे. त्यांचे हे प्रयत्न वैयक्तिक किंवा राजकीय कारणांसाठी न्यायालयांवर प्रभाव टाकण्याचे प्रयत्न आहेत, जे कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाऊ शकत नाहीत.
वकिलांनी सरन्यायाधीशांकडे दाद मागितली निवडणुकीच्या काळात या विशेष गटांच्या कारवाया अधिक सक्रिय झाल्याचा आरोप या वकिलांनी केला आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही तेच पाहायला मिळाले. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करतो की आमच्या न्यायालयांना अशा हल्ल्यांपासून वाचवण्यासाठी कठोर आणि ठोस पावले उचलावीत. न्यायपालिका लोकशाहीचा भक्कम आधारस्तंभ राहावी यासाठी वकिलांनी न्यायव्यवस्थेच्या समर्थनार्थ एकजुटीने उभे राहण्याचे आवाहन पत्रात केले आहे.
